ਕੈਟੇਗਰੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ




ਨਵੇਂ ਲੇਖ, ਚਿਠ੍ਹੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਸ ਨੋਟ, ਖ਼ਬਰਾਂ, ਸੰਪਾਦਕੀ ਆਦਿ
ਸੰਪਾਦਕੀ ਸੁਨੇਹਾ
01-12-17-ਏ ਅਖਰ ਖਿਰਿ ਜਾਹਿਗੇ ਓਇ ਅਖਰ ਇਨ ਮਹਿ ਨਾਹਿ
-ਸੰਪਾਦਕੀ ਸੁਨੇਹਾ


                              ਸੰਪਾਦਕੀ ਸੁਨੇਹਾ
    ਏ ਅਖਰ ਖਿਰਿ ਜਾਹਿਗੇ ਓਇ ਅਖਰ ਇਨ ਮਹਿ ਨਾਹਿ
           ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਲੈਖਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ
               ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
               ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
   ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਬੰਧਿਤ ਲਿਖਤਾਂ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਲਤ) ਛਪੀਆਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਭਾਵਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਛਪੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ/ਭੈਣ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਿਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਛਾਪ ਦੇਵੋ।ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ?    ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਠੀਕ ਹਨ, ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਪੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਡੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਖੜੇ ਹੋਣ।
       ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇਕ ਹੱਡ-ਬੀਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ।
  ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਂ ‘ਸਪੋਕਸਮੈਨ’ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਗੁਬਾਣੀ ਦੀ ਸਰਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ “ਜਪੁ” ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ 4/5 ਪਉੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ‘ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜੋਸ਼ ਜੀ ਵਲੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। 2/3 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ “ਜਪੁ” ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਜੋਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਜੋਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਜੋਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਅਟਕੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਸ.ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ “ਜਪੁ” ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ।ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਫਤਰ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ, ‘ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ’ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ? ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ॥”
ਵਿਚ ‘ਕਪੜਾ’ ਦੇ ਅਰਥ ‘ਇੱਜ਼ਤ’ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਰੀਰ’ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਭਾਵੇਂ 100 ਵਿਚੋਂ 110 ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਰੀਰ’ ਮੰਨਣ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾ ਹੋਵੇ ਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ?  ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,  ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਨਦਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।
(ਨੋਟ:- ਮੈਂ ਏਥੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ, ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਜਪੁ” ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਣ-ਸੁਲਝੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਰਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅਣ-ਸੁਲਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ, ਮੇਰੀ “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ)
  ਇਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਇਕ ਹੀ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਹੀ ਅਰਥ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦ
ਏ ਅਖਰ ਖਿਰਿ ਜਾਹਿਗੇ ਓਇ ਅਖਰ ਇਨ ਮਹਿ ਨਾਹਿ॥1॥
ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾੲਦ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਬਰ ਕਰੇ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ।
 ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੂਲ-ਮੁੱਦੇ ਦੀ, ਵੈਬਸਾਈਟ (www.thekhalsa.org ) ਤੇ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ
ਏ ਅਖਰ ਖਿਰਿ ਜਾਹਿਗੇ ਓਇ ਅਖਰ ਇਨ ਮਹਿ ਨਾਹਿ॥1॥
 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ। ਲਭਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ?              
               ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ 
                ਅਮਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ           
 

22-12-16-ਨਾਨਕ-ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ
-ਸੰਪਾਦਕੀ ਸੁਨੇਹਾ

ਨਾਨਕ-ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ
 ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ,
     ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
     ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
  ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ, ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾਨਕ-ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਾਨੂਨੀ ਕਮੇਟੀ, ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਲਝ ਚੁੱਕੇ ਮਸਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਉੱਚਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
    ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
                                             ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ
                                         ਅਮਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ
                                           22-12-16

 

Voice of People
23-02-19-Is The Assault on Kashmiris under the Garb of Holding Kashmir Guilty in India?
-Voice of People

Is The Assault on Kashmiris under the Garb of Holding Kashmir Guilty in India?
https://www.facebook.com/balbir.singh.355/posts/2077262855642140
Highlights By: Balbir Singh Sooch-Sikh Vichar Manch
A.  Or Is The Assault on Kashmiris now specifically and similarly other Minorities in general Intentionally Provoked by the Selected Media and the Political Leaders in India under the Garb of Holding Pakistan Guilty or What?
B.  Under the circumstances, as to how long and far ‘The order of Hon’ble Supreme Court passed on Friday, February 22, 2019 on action against assault on Kashmiris’ could be acted upon adequately, meaningfully, effectively and immediately in face of failure of the Centre’s issued already advisory to all states and UTs and as Attorney General K.K. Venugopal said,
C.   "The Centre has already issued advisory to all states and UTs on February 17, 2019 but we can't tell the states about their specific actions that can be taken in such cases because law and order is a state subject."
D.  Who will implement ‘The order of Hon’ble Supreme Court passed on Friday, February 22, 2019’ in letter and spirit on the ground?
E.   In view of the above, would all states and UTs be responsible and reply truly as the apex court also sought a response from states where incidents of threat and violence have been reported? Balbir Singh Sooch-Sikh Vichar Manch doubted.
1.      The Supreme Court’s order on Friday, February 22, 2019 ought to be appreciated subject to aforesaid suspicions like Omar Abdullah, “Grateful to the Hon Supreme Court of India for doing what our elected leadership in Delhi should have been doing. The union HRD minister was busy living in denial & a Governor was busy issuing threats. Thank goodness the Hon SC stepped in”;
2.     And Mehbooba Mufti said, “Relieved about the SC order to ensure Kashmiri students based outside J&K are not harassed or face social boycott . Shameful that the honourable judiciary took decisive action where others conveniently turned a blind eye.”
3.     “The Supreme Court on Friday, February 22, 2019 directed the chief secretaries and DGPs of 11 states to take "prompt" action to prevent incidents of "threat, assault and social boycott" of Kashmiris, including students, in the wake of the Pulwama terror attack.
4.      Seeking a response from states where incidents of threat and violence have been reported, a bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi also directed that the police officers earlier appointed as nodal officers to deal with lynching incidents would now have to handle cases of assault on Kashmiris.
5.      Maharashtra, Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Jammu and Kashmir, Haryana, Meghalaya, West Bengal, Chhattisgarh, Uttarakhand and Delhi have been asked to take necessary action.
6.      The bench asked the Union home ministry to publicise the appointment of nodal officers so that the people targeted know they can be approached.
7.      "The chief secretaries, the DGPs and the Delhi police commissioner are directed to take prompt and necessary action to prevent the incidents of threat, assault, social boycott, etc., against Kashmiris and other minorities," the bench, also comprising Justice Sanjiv Khanna, said.
8.      Lawyer Tariq Adeeb had filed a plea seeking a direction to the Centre and other authorities to prosecute people engaging in hate speech, and to appoint a nodal officer in every state and Union Territory, including politically-sensitive districts, to prevent acts of violence, discrimination and vigilantism.
9.      It also sought the immediate setting up of a nationwide helpline number and a website containing contact details of the nodal officers appointed in politically-sensitive districts.
10.  "There is a sudden rise in the incidents of crimes against Muslims and Kashmiris after the Pulwama terrorist attack....Immediately after the attack, mobs and vigilante groups engaged in vitriolic hate speech and began attacking, and threatening Muslims and Kashmiris throughout the country," the petition claimed”. Telegraph India
11.  New Delhi, February 22 (PTI) The Supreme Court Friday directed chief secretaries and DGPs of 11 states to take "prompt" and "necessary" action to prevent incidents of threat, social boycott and violence against Kashmiris following the Pulwama terror attack.
12.  It also sought responses from the Centre and the states where incidents of threat and violence against Kashmiris have taken place after the February 14 terror attack in which over 40 CRPF personnel were killed.
13.   "The chief secretaries, the DGPs and the Delhi Police Commissioner are directed to take prompt and necessary action to prevent all the incidents of threat, assault, social boycott and other coercive acts against Kahsmiris and other minorities in the aftermath of the terrorist attack of February 14," said a bench comprising Chief Justice Ranjan Gogoi and Justice Sanjiv Khanna.
14.  The bench perused the advisories issued by the Union Ministry of Home Affairs (MHA) to the chief secretaries and DGPs of states from time to time and said that they "shall be reiterated from time to time".
15.  The court also directed that the police officers, who were earlier appointed as nodal officers to deal with cow vigilantism and lynching incidents, would now be responsible for dealing with the cases of assaults on Kashmiris as well.
16.  The bench asked the MHA to give wide publicity to the details regarding the nodal officers so that Kashmiri people can approach such officials in case of "assault, intimidation, social boycott and threat".
17.  Besides the Centre, top officials of Maharashtra, Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Jammu and Kashmir, Haryana, Meghalaya, West Bengal, Chhattisgarh, Uttarakhand and Delhi have been directed to prevent incidents of "threat, assault and social boycott" of Kashmiris, including students.
18.  The court was hearing the plea of Tariq Adeeb, a lawyer, alleging that students from Kashmir Valley are being attacked at different educational institutions across the country after the Pulwama terror attack and authorities concerned should be directed to take action to stop such assaults.
19.  At the outset, senior advocate Colin Gonsalves, appearing for Adeeb, claimed that 10 more incidents of assaults have taken place in various states after filing of the petition and necessary directions be issued urgently to stop them.
20.  He said that some fresh incidents against Kasmiris have taken place in Punjab and Maharashtra and urged the court to make these two states also parties to the petition, which was allowed by the court.
21.  "The petition was filed in respect of nine states. But since I mentioned it yesterday and until today, 10 additional incidents have come to light, some in two new states of Punjab and Maharashtra,", Gonsalves said.
22.   On being asked as to what relief was being sought for, the senior lawyer said that he wanted a similar order which was passed in mob lynching cases and senior police officers be appointed as nodal officers to deal with such incidents against Kasmiris.
23.   Attorney General (AG) KK Venugopal, appearing for the Centre said the ministry has issued the requisite advisory to states and Union territories (UTs) on this issue on February 17 and earlier also, such advisories had been issued.
24.   "Nodal officers have been appointed in all states and UTs and there names and numbers are available. This list was last updated in 2018...The Centre has already issued advisory to all states and UTs on February 17 but we can't tell the states about their specific actions that can be taken in such cases because law and order is a state subject," he said.
25.   Taking note of the submission, the bench referred to its earlier decisions in the cases of cow vigilantism and mob violence by which it had asked the states and union territories to appoint a senior police officer as nodal officer in each district to deal with such cases.
26.   The PIL has sought a direction to the Centre and other authorities for prosecuting people engaging in hate speech, and to appoint a nodal officer in every state and union territory, including politically-sensitive districts, to prevent acts of violence, discrimination and vigilantism.  
27.  It had also sought immediate setting up of a nationwide helpline number and a web-site containing contact details of the nodal officers appointed in politically-sensitive districts.
28.   "There is a sudden rise in the incidents of crimes against Muslims and Kashmiris after the Pulwama terrorist attack on February 14 in which over 40 soldiers were killed... Immediately after the attack, mobs and vigilante groups engaged in vitriolic hate speech and began attacking, and threatening Muslims and Kashmiris throughout the country, the petition said.
29.   "These incidents are a part of organised hate campaign against Muslims and Kashmiri, most cases which are fabricated and the hysteria that now surrounds India has been engineered to gain political mileage
30.   The bench has now listed the matter for further hearing on next Wednesday, February 27, 2019
31.   "The extremist groups have led vigilante mob attacks across the country to enforce nationalism by leaders of various groups who claim to promote and instigated hate crimes," it added. PTI SJK SA: SC directs chief secys DGPs of 11 states to act against assault on Kashmiris post Pulwama PTI February 22, 2019 17:10 IST”: The Week
Highlights By: Balbir Singh Sooch-Sikh Vichar Manch
First Posted On: February 22, 2019, 8: 36 PM (IST)
http://sikhvicharmanch.com/home.htm
https://www.facebook.com/balbir.singh.355
https://www.facebook.com/balbir.singh.355/posts/2070887856279640
http://www.sapulse.com/new_comments.php?id=17692_0_1_0_C
Human rights under threat in India - - Amnesty International
http://www.sapulse.com/new_comments.php?id=17692_0_1_0_C
http://www.thekhalsa.org/frame.php?path=356&article=19149
Will the Non-Serious and Communal, Aggressive, Intolerant, Violent Spare Kashmiris Lives in Rest of India?
http://www.thekhalsa.org/frame.php?path=356&article=19149
Is The Assault on Kashmiris under the Garb of Holding Kashmir Guilty in India? 









ਸਿੱਖ (ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ) ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਖ਼ਬਰਾਂ, ਬਿਜਨੇਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਲੈਣ ਲਯੀ ਲਈ SMS ਗਰੁਪ Join ਕਰੋ ਜੀ

ਸਿੱਖ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

No Registration Fee!
No Wait!


Just Send 1 SMS Now & Get Alerts on SMS Free of Cost!:

Just Type: Join SANJOG
Send To: 9220092200
ਸਿੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਨੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

Now Get Daily World Sikh News & Local Sikh News through SMS.


(Charges Only Rs.1000/- for Life Time.)

Just Type: Join wsnews
Send To: 9220092200














Top
©2012 & Designed by: Real Virtual Technologies
Disclaimer: thekhalsa.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news / articles / audios / videos or any other contents published on www.thekhalsa.org and cannot be held responsible for their views.