ਕੈਟੇਗਰੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ

New Directory Entries



ਨਵੇਂ ਲੇਖ, ਚਿਠ੍ਹੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਸ ਨੋਟ, ਖ਼ਬਰਾਂ, ਸੰਪਾਦਕੀ ਆਦਿ
ਸੰਪਾਦਕੀ ਸੁਨੇਹਾ
01-12-17-ਏ ਅਖਰ ਖਿਰਿ ਜਾਹਿਗੇ ਓਇ ਅਖਰ ਇਨ ਮਹਿ ਨਾਹਿ
-ਸੰਪਾਦਕੀ ਸੁਨੇਹਾ


                              ਸੰਪਾਦਕੀ ਸੁਨੇਹਾ
    ਏ ਅਖਰ ਖਿਰਿ ਜਾਹਿਗੇ ਓਇ ਅਖਰ ਇਨ ਮਹਿ ਨਾਹਿ
           ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਲੈਖਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ
               ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
               ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
   ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਬੰਧਿਤ ਲਿਖਤਾਂ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਲਤ) ਛਪੀਆਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਭਾਵਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਛਪੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ/ਭੈਣ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਿਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਛਾਪ ਦੇਵੋ।ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ?    ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਠੀਕ ਹਨ, ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਪੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਡੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਖੜੇ ਹੋਣ।
       ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇਕ ਹੱਡ-ਬੀਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ।
  ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਂ ‘ਸਪੋਕਸਮੈਨ’ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਗੁਬਾਣੀ ਦੀ ਸਰਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ “ਜਪੁ” ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ 4/5 ਪਉੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ‘ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜੋਸ਼ ਜੀ ਵਲੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। 2/3 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ “ਜਪੁ” ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਜੋਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਜੋਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਜੋਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਅਟਕੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਸ.ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ “ਜਪੁ” ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ।ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਫਤਰ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ, ‘ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ’ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ? ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ॥”
ਵਿਚ ‘ਕਪੜਾ’ ਦੇ ਅਰਥ ‘ਇੱਜ਼ਤ’ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਰੀਰ’ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਭਾਵੇਂ 100 ਵਿਚੋਂ 110 ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਰੀਰ’ ਮੰਨਣ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾ ਹੋਵੇ ਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ?  ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,  ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਨਦਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।
(ਨੋਟ:- ਮੈਂ ਏਥੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ, ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਜਪੁ” ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਣ-ਸੁਲਝੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਰਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅਣ-ਸੁਲਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ, ਮੇਰੀ “ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ)
  ਇਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਇਕ ਹੀ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਹੀ ਅਰਥ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦ
ਏ ਅਖਰ ਖਿਰਿ ਜਾਹਿਗੇ ਓਇ ਅਖਰ ਇਨ ਮਹਿ ਨਾਹਿ॥1॥
ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾੲਦ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਬਰ ਕਰੇ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ।
 ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੂਲ-ਮੁੱਦੇ ਦੀ, ਵੈਬਸਾਈਟ (www.thekhalsa.org ) ਤੇ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ
ਏ ਅਖਰ ਖਿਰਿ ਜਾਹਿਗੇ ਓਇ ਅਖਰ ਇਨ ਮਹਿ ਨਾਹਿ॥1॥
 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ। ਲਭਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ?              
               ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ 
                ਅਮਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ           
 

22-12-16-ਨਾਨਕ-ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ
-ਸੰਪਾਦਕੀ ਸੁਨੇਹਾ

ਨਾਨਕ-ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ
 ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ,
     ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
     ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
  ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ, ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾਨਕ-ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਾਨੂਨੀ ਕਮੇਟੀ, ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਲਝ ਚੁੱਕੇ ਮਸਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਉੱਚਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
    ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
                                             ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ
                                         ਅਮਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ
                                           22-12-16

 

Voice of People
21-04-18-Is India Welfare State or the Cruel State In the World
-Voice of People

Is India Welfare State or the Cruel State In the World
Highlights By: Balbir Singh Sooch-Sikh Vichar Manch
 
Is India Welfare State or the Cruel State In the World? 

A.     Dodging the law: DGP versus DGP Is About Drugs, Not Indiscipline by Nirmal Sandhu. 

B.      Not Sure If Aadhaar Is Best Model to Accord Benefits, Supreme Court Says. 

C.      Cash Crunch: Bank Unions Threaten Agitation, Blame RBI, Government for Shortage. 

D.     For the past few weeks, banks in many states, especially those in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Telangana, Andhra and the poll-bound Karnataka have been facing severe cash shortages, with many ATMs showing ‘no cash’ signboards.  

E.      Drugs in Punjab: Dodging the law: DGP versus DGP Is About Drugs, Not Indiscipline by Nirmal Sandhu:.
1.      When the Special Task Force report on drugs found its way in media and pressure piled up for action, Capt Amarinder Singh did act, but to sideline his once trusted officer who came out with a report, probably not to the CM’s liking. To buy time, he formed a two-member committee to study the STF report. This time the dilatory tactic won’t work since the High Court is seized of the matter.
2.      Again when a DGP-level officer deputed by the court to investigate a drug case pointed a finger at the Punjab Police chief and another senior colleague, an indignant CM summoned top police officers and gave them a dressing down. Then he did what he often does when faced with a situation: announce yet another committee to suggest ways to handle the issue.
3.      Now treating allegations of top police officers’ involvement in the drug business merely as acts of indiscipline and silencing them with threats of dismissal is not the best way to handle a possible crime or those involved. Charges of high-level involvement in drugs require an independent, possibly court-monitored, inquiry. A panel of bureaucrats is not fit for the job. DGP Suresh Arora rightly recused himself from the committee, being on the list of suspects, though the CM did not display similar sense of right and wrong.
4.      Anyway, the latest CAG report has already pointed to 70 per cent acquittals in drug cases. This is nothing but scandalous, indicating mass-level frame-up or compromise. All this could not have happened without the knowledge or approval of the higher-ups. And yet this has not sufficiently agitated anyone in the government to take or seek follow-up action. Congressmen seem more interested in who gets what in the proposed Cabinet expansion. Editorial: The Tribune, Chandigarh
F.
       “Not sure if Aadhaar is best model to accord benefits, Supreme Court says: PTI | Updated: Apr 19, 2018, 21:57 IST

HIGHLIGHTS 

1.      The Supreme Court on Thursday said it was not sure whether bringing people "face to face" with authorities through Aadhaar was the best model as the state should reach them to accord the benefits of the welfare schemes.
2.
      A five-judge Constitution bench headed by Chief Justice Dipak Misra, hearing a clutch of petitions challenging Aadhaar and its enabling 2016 law, was told by the counsel for the Unique Identification Authority of India (UIDAI) that the 12-digit national identifier brought the citizens face to face with the service providers for getting the benefits.
3.      "We are not sure if that is the best model. The individual should not be a supplicant. The state should go to him and give him benefits," the bench, also comprising Justices A K Sikri, A M Khanwilkar, D Y Chandrachud and Ashok Bhushan, said.
4.      The counsel for UIDAI told SC that Aadhaar brought the citizens face to face with the service providers.
5.
      "The individual should not be a supplicant. The state should go to him and give him benefits," the bench responded.

FULL TEXT:

            NEW DELHI: The Supreme Court on Thursday said it was not sure whether bringing people "face     
             to face" with authorities through Aadhaar was the best model as the state should reach them      
            to accord the benefits of the welfare schemes.

A five-judge Constitution bench headed by Chief Justice Dipak Misra, hearing a clutch of petitions challenging Aadhaar and its enabling 2016 law, was told by the counsel for the Unique Identification Authority of India (UIDAI) that the 12-digit national identifier brought the citizens face to face with the service providers for getting the benefits.
"We are not sure if that is the best model. The individual should not be a supplicant. The state should go to him and give him benefits," the bench, also comprising Justices A K Sikri, A M Khanwilkar, D Y Chandrachud and Ashok Bhushan, said.
The bench observed that the UIDAI says Aadhaar is a means for identification, but the "only caveat to that is that there should be no exclusion".
Senior advocate Rakesh Dwivedi, appearing for UIDAI and the Gujarat government, said the development was necessary to ensure that people are freed from poverty.
Liberating people from poverty is at one end of the spectrum and the right to privacy is on the other, the bench observed.
The UIDAI referred to social ills like manual scavenging and prostitution and said that despite laws, these evils were rampant in the society and the apex court should strike a balance while dealing with the competing fundamental rights of citizens.
Referring to apex court judgements, the senior lawyer said it has been held that to save the freedom of speech and expression, the right to reputation of a citizen under Article 21 cannot be crucified.
The apex court, besides being the protector of fundamental rights, is also a "balancing wheel" to ensure that competing fundamentals co-exist.
Dwivedi then referred to a verdict by which a HIV+ve rape victim was denied the permission to abort the foetus after a doctors' panel gave the report that it could be fatal for the woman.
"The court balanced the rights in the case where fundamental right to life was involved," he said, adding that in the present matter, the issue merely pertained to identification.
"What is being done under section 7 of the Aadhaar Act covers human rights of a lot of people of our country. This court should act as a sentinel to ensure that right to privacy is balanced with all the other rights under Article 21 that Aadhaar covers," Dwivedi said.
The counsel for Dwivedi would resume his submissions on April 24. 2018
Earlier, the bench had said that if biometric authentication is attached to every transaction entered into by a person, it would "form a wealth of information" necessitating the need for data protection”. TOI
G.
     Cash crunch: Bank unions threaten agitation, blame RBI, govt for shortage:
1.
      The All-India Banks Employees Association has said that bank employees are facing the wrath and anger of the public due to the cash crunch issue: Last Published: Thu, Apr 19 2018. 04 24 PM IST PTI
2.
      For the past few weeks, banks in many states, especially those in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Telangana, Andhra and the poll-bound Karnataka have been facing severe cash shortages, with many ATMs showing ‘no cash’ signboards.  
3.
      For the past few weeks, banks in many states, especially those in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Telangana, Andhra and the poll-bound Karnataka have been facing severe cash shortages, with many ATMs showing ‘no cash’ signboards.
4.
      Vadodara: The All-India Banks Employees Association (AIBEA) has threatened to launch an agitation on the cash crunch issue, its general secretary C.H. Venkatachalam said on Thursday. “Mere statements will not help. Concrete, immediate action is needed to improve the supply of currency notes,” Venkatachalam told PTI.
5.
      For the past few weeks, banks in many states, especially those in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Telangana, Andhra and the poll-bound Karnataka have been facing severe cash shortages, with many ATMs showing ‘no cash’ signboards.
6.
      Because of this, bank employees are facing the wrath and anger of the public, said Venkatachalam. “Customers are shouting at and abusing bank staff for no fault of theirs,” he added.
7.
      While the Reserve Bank of India (RBI) has claimed that there is enough printing and supply of cash in the system, government tried to blame it on the unusual spike in cash demand due to the ongoing farm procurement.
8.
      Blaming the government and the RBI for inadequate supply of currency notes, he said in fact the problem started with the decision to print Rs 2,000 notes after the note-ban announcement in November 2016.
9.
      “If the Rs 1,000-notes were withdrawn to prevent black money and cash hoarding, it is only obvious now that both have become easier with the Rs 2,000 notes,” he said.
10.
  Blaming the central bank for the poor cash management that has lead to the present shortage, he wondered if the RBI governor is to be believed where has all the money gone.
11.
  “The RBI governor has made a statement that adequate amount of currency notes are printed. But then where have these notes gone? Are they not to investigate? Are they not to ensure that banks have enough cash to meet the requirements of customers?” he asked.
12.
  He also alleged that even 16 months since the demonetisation, many ATMs are still not re-calibrated for the newly designed banknotes.
13.
  “This is adding to the problem,” he said, and noted that the Financial Resolution and Deposit Insurance (FRDI) Bill, pending for Parliamentary approval, has also added to the problem.
14.
  The FRDI Bill seeks to bail out a failing bank with the depositors’ money if the proposed resolution corporation deems it to do so and can refer a bank for liquidation. He said there is fear among the public about the proposed bail-in clause in the Bill.
15.
  Therefore, he demanded that government immediately withdraw the Bill. The present cash shortage has created more doubts and fears among the public whether all is well with banks. “It is the duty of the RBI and government to dispel these fears,” he said. First Published: Thu, Apr 19 2018. 04 24 PM IST
Is India Welfare State or the Cruel State In the World?
Added being relevant: Thanks
http://www.thekhalsa.org/
frame.php?path=342&article=16966
http://www.sapulse.com/new_
comments.php?id=16671_0_1_0_C
New Global-World Order Must in the World Highlights
 - By: Balbir Singh Sooch-Sikh Vichar Manch
http://www.sapulse.com/new_
comments.php?id=16671_0_1_0_C
http://www.thekhalsa.org/
frame.php?path=527&article=
16904
New World Order based on morality, perfection, human rights and the rule of law in the larger interest of the humanity globally
The Highlights Forwarded by: By: Balbir Singh Sooch-Sikh Vichar Manch

http://sikhvicharmanch.com/
home.htm
https://www.facebook.com/
balbir.singh.355
It is not enough to have a fair law but the law must be applied in a just manner as well. ... This concept of the rule of law has been codified in the Indian Constitution under Article 14 and the Universal Declaration of Human Rights under the preamble and Article 7.Nov 16, 2014: Thanks
The note dedicated to Delhi High Court ex-chief justice Rajender Sachar passes away at 94:
 
http://www.tribuneindia.com/
news/nation/delhi-high-court-ex-chief-justice-rajender-sachar-passes-away-at-94/576948.html
Is India Welfare State or the Cruel State In the World?

 

 

 









ਸਿੱਖ (ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ) ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਖ਼ਬਰਾਂ, ਬਿਜਨੇਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਲੈਣ ਲਯੀ ਲਈ SMS ਗਰੁਪ Join ਕਰੋ ਜੀ

ਸਿੱਖ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

No Registration Fee!
No Wait!


Just Send 1 SMS Now & Get Alerts on SMS Free of Cost!:

Just Type: Join SANJOG
Send To: 9220092200
ਸਿੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਨੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

Now Get Daily World Sikh News & Local Sikh News through SMS.


(Charges Only Rs.1000/- for Life Time.)

Just Type: Join wsnews
Send To: 9220092200














Top
©2012 & Designed by: Real Virtual Technologies
Disclaimer: thekhalsa.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news / articles / audios / videos or any other contents published on www.thekhalsa.org and cannot be held responsible for their views.