ਸਾਂਪਲਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਿਆਗੇ - ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ
ਸਾਂਪਲਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਿਆਗੇ - ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ
ਸਾਂਪਲਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਿਆਗੇ - ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ
By : ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
Saturday, Nov 18, 2017 11:05 PM
ਸੰਗਰੂਰ 18 ਨਵੰਬਰ 2017: ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗੜਕਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਮਾਸੀ' ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਉਲਾਰੂ ਬਿਰਤੀ 'ਤੇ ਤਨਜ ਕਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਲਾਗਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਪੱਖੀ ਮੁਹਰੈਲ ਬਣੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹੀ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਇਹ ਆਗੂ 'ਮਾਸੀ' ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਮੋਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ।
ਉਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੇਤਾ ਸੜਕੀ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਹੋਣ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮਤਰੇਏ ਸਲੂਕ ਦੀ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ,ਉਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।