ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੱਝਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ: ਅਮਰਿੰਦਰ
By : ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
Wednesday, Nov 15, 2017 06:03 PM
-
-
-
ਚੰਡੀਗੜ, 15 ਨਵੰਬਰ 2017: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਿਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁੱਝਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਆਧਾਰਹੀਣ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ. ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਝੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਸਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁੱਝੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਹੇਠ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਆਪਸੀ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੱਝਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।