ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ 8257 ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ -
ਮਾਮਲਾ ਫੇਰ ਪੁੱਜੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ
( ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਪੀ ਡੀ ਐਫ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ )
By : ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
Saturday, Dec 02, 2017 10:59 PM

 ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ  ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ -8257 ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ - ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਏ ਜਾਏਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ -
ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ 1980 ਤੋਂ 1995 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ 
ਜਸਵੰਤ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ - ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ , ਬਰਿਸਟਰ ਯੂ ਕੇ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 2 ਦਸੰਬਰ , 2017 : ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ , ਲਾਵਾਰਸ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ  ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕੜਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫੇਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ .ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ .
 ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਵਾਰਸ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਮਰਦਾਂ / ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ . ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ( ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਏ ) ਨਾਮੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ 8257 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ . ਲਗਭਗ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ 87000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ  ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ . 

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਯੂ ਕੇ ਬਰਿਸਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ  ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੁ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ . 

ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਅੱਡਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ . 
 ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਕੌਲ 2097 ਕੇਸ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1527 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਝ  ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ , ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਪਤਾ  ਜਾਂ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ . 
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ  ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿਕ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ  ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ . ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ  ਜਾਂਚ ਕਰੇ , ਦੋਸ਼ੀ ਟਿੱਕੇ ਜਾਣ  ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ . 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ , ਸਵਰਗੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ , ਪੀਪਲਜ਼ ਫੋਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ( ਪੀ ਯੂ ਦੀ ਆਰ ) ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕਵਿਤਾ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਏ ਡੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ , ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ . 

( ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਪੀ ਡੀ ਐਫ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ )