ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- 01ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱੱਚ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਛੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁ਼ਦ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਔਸਤ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 14,667 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ (22 ਨਵੰਬਰ) ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 83 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਨਿਗਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸਨ। ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2.47 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਕਬਾ ਹੈ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਖੁ਼ਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 45.61 ਤੇ 30.53 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋ.ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ’ਚ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਡਾ. ਐਚ. ਐਸ. ਕਿੰਗਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 3818 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਨਸਾ ’ਚ 3388, ਬਠਿੰਡਾ 3094, ਬਰਨਾਲਾ 1706, ਮੋਗਾ 1423 ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1238 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਖੁ਼ਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 1674 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਦਕਿ ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2010 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 433 ਖੁ਼ਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋ.ਸੁਖਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।