ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧੇ
Published On : Dec 05, 2017 12:00 AM

• ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਜਸਟਿਸ ਪਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 675 ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਛ-ਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਤੱਥ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵੀ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ  ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 24,2017 ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਝੂਠੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
  ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੱਕ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 4371  ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਿਥੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਝੂਠੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਜੱਜ ਸਹਿਬਾਨ  ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਾਇਜ ਦਰਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

  • 

  • ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ , ਲੇਖਕ
    9815802070