ਭੋਪਾਲ, 9 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਸੰਤਰੀ-ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਤੋਂ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਲਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕ (ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਇਕ) ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਭਾਰਗਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਭੇਜਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਭਾਰਗਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ-ਸੇਵਕ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਲਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਭਾਰਗਵ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਹੁੱਦੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ।