ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਮੁੜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਸਮੇਤ 10 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ’ਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ’ਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਿਉ।
  ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।