ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
By : ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
Saturday, Feb 10, 2018 08:57 PM
 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਫਰਵਰੀ 2018: ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਰੜਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆਰਟੀਆਈ ਇਕਟੀਵੀਸਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ  ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਾਫ਼ੀਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ  ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਖੱਡ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਪਾਵੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ।
    ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਈਨਿੰਗ  ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਗੋਰਖ-ਧੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।