ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1988 ਵਿੱਚ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ।
ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸੈਰਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸ ਐਸ ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਕੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਸ ਫਟਣ ਕਾਰਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘‘ਅਜਿਹਾ ਕੋੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਸ ਫਟਣਾ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਲੱਦ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਏ1 (ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਸ ਫਟਣ ਕਰ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੇ ਦੋ ਵਕੀਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਕਾਰ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਹਿੰਦਸੇ ਉਹੀ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੁੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੇ ਗਵਾਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸੰਧੂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ ਐਸ ਚੀਮਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਤੰਬਰ 1999 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਇਰਾਦਾ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਛਿੜੀ ਚਰਚਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਸਟੈਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਕਿਵੇਂ ਹਟ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।