ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਯੂ.ਟੀ. ਕਾਮਨ ਕਾਡਰ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਟ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।