ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ੀ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾਈ
By : ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
Saturday, Oct 13, 2018 08:31 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  13 ਅਕਤੂਬਰ 2018: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ 'ਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ' ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਆਪ' ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਜ਼ ਵਜੋਂ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ 294 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਵਰਤਣ (ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ) ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਰਜਜ਼ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 2615 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋੜ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਅਦਾਇਗੀ 4 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।  ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਚਹੇਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਲਦ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 'ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ 25-25 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੋਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ  ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਿਆਨ ਦਾਗਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।