-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-
   ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਹੁਕਮ ਬਦਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਵਿਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ”ਨਿੱਜੀ ਅਧਾਰ” ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੁਲਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ”ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ 11 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਾਤੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਬੀਤੀ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਚ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਵਨੀਤ ਰਾਜਨ ਵਾਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਬਿਉਰੋ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ. ਕਾਹਲੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ‘ਸਿੱਟ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।