ਜੇਕਰ ਖਜਾਨੇ ਹੈ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਥੋਂ ?
ਜੇਕਰ ਖਜਾਨੇ ਹੈ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਥੋਂ ?
ਜੇਕਰ ਖਜਾਨੇ ਹੈ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਥੋਂ ?
ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਹਦਾ ਪੂਰਾ ਬਲਕੇ ਮੁਲਾਜਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਤਰਸੇ
By : ਜੀ ਐਸ ਪੰਨੂ
Saturday, Dec 15, 2018 10:48 PM
ਪਟਿਆਲਾ 15 ਦਸੰਬਰ 2018 (ਜੀ ਐਸ ਪੰਨੂ) :
“ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਤਰਾਹੀਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ| ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ|
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਜ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ’ ਦੇ ਕੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਚ ਕਈਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ|
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਚੁੱਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. / ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਚੋਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ| ਇੱਕ ਮੁਲਾਜਮ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. 2-2, 3-3 ਪੈਨਸ਼ਨਾ ਤਹਿਤ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ| ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਊਸਰੈਂਟ ਭੱਤਾ ਚੌਥੇ ਪੇਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ| ਫਹਿਤਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ “ਕੌਫੀ ਵਿੱਦ ਕੈਪਟਨ” ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਫਰੰਟ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 95% ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ|
ਜੇਕਰ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ਚ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 200/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਜੀਆ ਲਗਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ./ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਭੱਤਿਆਂ ਚ, ਸਕਿਉਰਟੀ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਚ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ|
ਫਰੰਟ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਫਰੰਟ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ| ਫਰੰਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ/ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ|