ਕੈਟੇਗਰੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ



ਪ੍ਰੇਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਟੇਟਮੇੰਟ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਨੋਟਬੰਦੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਨੋਟਬੰਦੀ
Page Visitors: 2334

ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਨੋਟਬੰਦੀਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਨੋਟਬੰਦੀ

June 17
09:06 2017

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 17 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)– ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਟੌਪ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲ ਦੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
    ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਅਧਾਰਤ ਇਕੋਨੌਮੀ ਵਿਚ ਇਕ ਠਹਿਰਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 500-1000 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ‘ਫੌਰਨ ਅਫੇਅਰਜ਼’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ ਵਿਚ ਰਾਈਟਰ ਜੇਮਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਈਟਰ ਜੇਮਸ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਲੀ ਕੁਆਨ ਯੂ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।    
ਰਾਈਟਰ ਜੇਮਸ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਕੋਨੌਮਿਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੋਥ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਫੌਰਮਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ,ਉਸ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਓਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
ਜੇਕਰ ਉਹ 2019 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਰਾਈਟਰ ਜੇਮਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਗਰੋਥ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਖਰਾਬ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 2017 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਾਰਟਰ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 500-1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ‘ਤੇ ਪਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ।

©2012 & Designed by: Real Virtual Technologies
Disclaimer: thekhalsa.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news / articles / audios / videos or any other contents published on www.thekhalsa.org and cannot be held responsible for their views.