ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈਵੀਐੱਮ) ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀਵੀਪੈਟ (ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ) ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀਵੀਪੈਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ 13 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 97 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ‘ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀਵੀਪੈਟ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 21 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਵੀਐੱਮ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ ਵੀਵੀਪੈਟ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ‘ਤੇ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੋਟ ਵਾਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀਵੀਪੈਟ ਵੀ ਸੱਤ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਸਕਿੰਟ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ। 20 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਵੀਐੱਮ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈਵੀਐੱਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।
ਈਵੀਐੱਮ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਈਵੀਐੱਮ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਈਵੀਐੱਮ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟ ਮਿਲਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੁੱਕ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ 21 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਚੀ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਪੰਜ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਈਵੀਐੱਮ ਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਈਵੀਐੱਮ ਲਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਹਾਰ ਦਾ ਡਰ : ਭਾਜਪਾ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜੀਵੀਐੱਲ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ।