ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੰਕਟ ’ਚ 

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਨਵੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 58 ਸਾਲ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।