ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰਖਿਅਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅੱਤਵਾਦ
ਮੋਦੀ ਦੇਰ ਆਏ (ਪਰ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ) ਦਰੁਸਤ ਆਏ
ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ
(ਫੋਨ)  9855480797,  7340979813
  ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ; ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਧਰਮ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਚਮੜੇ ਤੇ ਮੀਟ ਦੀ ਬ੍ਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਸਾਬੁਣ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਘੂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
   ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੱਜ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਉਪਜ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੇਮਤਲਬ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਾਨ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਰਸਾਲਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੇਖ ਛਾਪਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਅਜਿਹੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਰਸਾਲੇ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੈਭੀਤ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਦਾਦਰੀ ਕਾਂਡ ਵਰਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੇ, ਮੱਝ ਦੇ ਮੀਟ ਨੂੰ ਗਊ ਮਾਸ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
    2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਨਧਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਧੀਨ ਦਾਦਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਲਾਕ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਊ ਮਾਸ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡਾ ਕੇ ਉਸ ਵੀਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਰੋਸੈਂਸਿਕ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਮਾਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਏ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੱਤ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਉਪ੍ਰੰਤ ਦੰਗਾਈਆਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
   ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਨਪੇੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਜਤਿੰਦਰ ਉਰਫ ਜੀਤੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਸੂਮ ਬੱਚੇ (ਦਿਵਿਆ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੇ ਵੈਭਵ ਪੰਜ ਸਾਲ) ਝੁਲਸ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਜਤਿੰਦਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਦਰਦਨਾਕ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਵੀ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਕਿ “ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।” ; ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਦਬੰਗਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
  ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਗਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਖੱਲ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਚਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਕਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਦਾ ਮੀਟ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਊ ਦੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਦੋ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ “ਰੱਬ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ”। ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਤ ਦੇ ਛਾਏ ਹੇਠ ਜੀ ਰਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਤੇ ਖੱਲ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਕਿਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਬੰਗਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਧਿਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸਮੇਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ “ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ” ਆਦਿਕ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਾਨ, ਮਾਲ, ਵਾਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇ-ਮਾਅਨੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਜਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ” ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਅੰਦਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦਾ।
  ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ; ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ 80% ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ (ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ) ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ?
10 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ?, ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਨਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ: “ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ”। ਸ: ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਆਦਿਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਹਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੀ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਟਰਾਂਪੋਰਟਰ, ਚਮੜੇ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਬੀਫ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਗਊ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੱਗਾਂ ਦੇ ਵੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਭਗਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਰਸਾਤਾਂ, ਸਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਗ ਕੇ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਖੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਹੇਠਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਗਊਆਂ ਘੇਰ ਕੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦਿਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੁਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਗਊ ਭਗਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਖਾਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਵਯੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗਊ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਊ ਸੇਵਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਊ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਅਵਾਰਾਂ ਗਊਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਵੰਸ ਦੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਗਊ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇ। ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਗਊ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ; ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੰਮੇਵਰੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਊ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ। ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਈ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ ਕਰਨ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਗਊ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਗਊ ਦੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਉਣ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਮਾਸ ਖਾਣ, ਚਰਬੀ ਵਰਤਣ, ਬ੍ਰਾਮਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਬੰਦੀ ਲਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਊ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਵਾਲੇ ਗਊ ਸੇਵਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪੈਰ ਖਿਸਕਾਉਣ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਜੇਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।