ਮੁਰਥਲ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ! !
  ਲਗ-ਭਗ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਜਾਟ ਆਰਕਸ਼ਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ, ਅਸਮਾਜਿਕ-ਗੁੰਡੇ ਅੰਸਰਾਂ ਨੇ (ਦਿੱਲੀ 1984 ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ) ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾੜੀ। ਪੁਲਸ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੀ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਫੌਜ ਵੀ ਸੱਦੀ, ਪਰ 36 ਘੰਟੇ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੱਮੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਫਲੈਗ-ਮਾਰਚ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ।
   ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਐਨ.ਐਚ.1.(N.H.1.) ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੁਰਥਲ (ਪਾਨੀਪਤ) ਦੇ ਇਕ ਢਾਬੇ ‘ਸੁਖਦੇਵ ਢਾਬਾ’ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਗੁੰਡਾ ਅੰਸਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਓਥੋਂ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ, ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਸ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਸਭ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਏਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। (ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਢਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ-ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਧਾਰ ਦੱਸਿਆ)
     ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  ਲੇਡੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਿੰਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਾੜ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਪਰ ਲੇਡੀ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ ਤਾਂ ਫਾੜ ਹੋਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਭੱਦਰਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।  
   ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਉਸ ਪੁਲਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ? ਕੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੰਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦੂ-ਬੱਦੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ? ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਰਮ ਤੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਵੇ) ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਾਫ ਮਿਲਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ? 
    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਵੇ। ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਬੀਬੀਆਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪ-ਬੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਨੂਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਪਰਨਾਲੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
                 ਅਮਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ