ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ (ਭਾਗ 1)
ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਗੋਬਲਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲੋ, ਦੁਨੀਆਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਗਤੀ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਦੇ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਸੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰਕ-ਰਹਿਤ, ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ, ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਲਫਾਜ਼ ‘‘ਸਤਯ ਮੇਵ ਜਯਤੇ’’ (ਸੱਚ ਦੀ ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਤ ਵੇਤਾ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕਲਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ‘‘ਗੋਰੀ ਸੋਵੇ ਸੇਜ ਪਰ, ਮੁਖ ਪਰ ਡਾਰੇ ਕੇਸ। ਚਲ ਖੁਸਰੋ ਘਰ ਆਪਣੇ ਰੈਣ ਭਈ ਸਭ ਦੇਸ।’’ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੱਚ ਦੀ ਫਤਹਿ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਝੂਠ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਏਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਜਰੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਗਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਖਬਰਦਾਰ ! ਹੁਸ਼ਿਆਰ!! ਨਟਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰ ਥਿਰਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੌਰੂ ਤਾਂਡਵ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੰਜਰ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।
1947-48 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਭਟਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ‘‘ਵੱਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ’’ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 1947 ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ‘‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਰਸ਼ਨ’’ ਧਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਤਕਰੀਬਨ ਏਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਾਰਡ ਐਕਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਗੁਨਾਹ (ਜਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ) ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ।
ਖੈਰ ! ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।’’ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀ ਸਭਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। 1958 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਸਿਨ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਾ ਬੈਸਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਖਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਘੱਗਰ ਬੇਸਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੇਸਿਨ ਹੋਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਉੱਕਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਰਕ ਤਾਣ ਏਥੇ ਟੁਟਦੀ ਹੈ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਏਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 56 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸੱਠ ਚਾਲੀ ਤਨਾਸਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੇਲਸਿੰਕੀ ਨੇਮ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਰਾਬਰ, ਹੈਫਰ, ਸਟਾਰਕ, ਸਮੀਸਰਾਇਨ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨ ਮਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਿਨ 1988 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 36 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ। ਹੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਦਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੁਆਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਨੇ ਤਰੱਦਦ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿੱਛ।
ਇਹੋ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ। ਜੁਆਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। (ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਾਰੁਲ-ਹਰਬ ਹੈ – ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਹਿੰਦੂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸੱਜਣ ਦਲੀਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ‘‘ਕਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਤਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਬਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸੌ ਸਾਲ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 1988 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਲਿਲੀਅਨਥਾਲ ਜੋ ਕਿ ਟਨੈਸੀ ਵੈਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ-ਪਹੁੰਚਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਏਨੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਯੂਜੀਨ ਬਲੈਕ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚੋਂ 3664 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਰਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਜੁ ਦਾਰੁਲ-ਹਰਬ।
ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ (IAS)