ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬਧੱਤਾ?
ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ‘ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ’ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ‘ਸਰਵੁੱਚ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਾਬੰਦ ਹੈ’ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਹੇਠ ਇੱਕ ਲੰਬਾ-ਚੌੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਕ, ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁਧ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (2014) ਐਕਟ’ ਬਣਵਾ ਅਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ-ਚੌੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਖ, ਕੇਵਲ ਹੈਡਿੰਗ ‘ਸਰਵੁੱਚ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਾਬੰਦ ਹੈ’ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਸੁਆਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਕਾਬਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਛਪਵਾਏ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ’।
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਫਰਜ਼ਾਂ’ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ‘ਵਚਨਬੱਧ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ‘ਆਕਾ’ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਆਕਾਵਾਂ) ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਛਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ, ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ-ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਨ-2000 ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ, ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ-ਕੁਟਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਵਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਫਿਰ ਸੰਨ-2000 ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਣ ਲਈ ਧਾਰਮਕ ਸਲਾਹਕਾਰ-ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਸੰਨ-2007 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਨ-2001 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ, ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਢਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਨ-2004 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਨ-2004 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ-2006 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਵਯ-ਜਯੋਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ (ਸੰਨ-2006) ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਾਰਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਪਾਬੰਧੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਨ-ਮਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਦੀ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਰਥਾਤ ਸੰਨ-2006 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸੰਨ-2007 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤ੍ਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਗਠਤ ਕਰੇ। ਸੰਨ-2007 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ-ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੰਭ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ-ਪਧਰ ਤੇ ਨਕਾਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਕਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਵਰ੍ਹੇ (ਸੰਨ-2007) 17 ਮਈ ਨੂੰ ਕਥਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪੁਰ ਪਾਬੰਧੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਦੰਭੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪਾਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਯਤਨ ਅਰੰਭੇ। ਇਸਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ (21 ਮਈ ਨੂੰ) ਹੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 27 ਮਈ 2007 ਤਕ ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਡੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨਵੰਬਰ-2007 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ‘ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚਲੇ ਕੁੱਝ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੌਖਣ ਹਿਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪੰਜ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ `ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿਖੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਉਹ ਕੁਝ-ਕੁ ਆਦੇਸ਼ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸੰਮਨ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੁਆਲ ਹਨ, ਜੋ ਜੁਆਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪੁਰ ਸੰਮਨ ਕਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇਈ ਰਖਣ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਜਥੇਦਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ।
…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ‘ਸਰਵੁੱਚ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਾਬੰਦ ਹੈ’, ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪੁਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁਆਲ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ‘ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦੇ ਸਰਵੁਚ ਸਵੀਕਾਰੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਅਪਨਾਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਣਗੇ’ ?