ਮੋਗਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦੇਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਲੈਤੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਦਿੱਤੇ !
ਜਲ ਵੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਥਲ ਵੀ ਬਾਦਲ ਹੋ ਗਿਆ !!
ਧੂੜ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਡੂਗੀ !!!
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਟ ਮੋਗਾ ਦੇ ੨੮ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਉੱਡਦੀ ਗੁੱਡੀ ਅਗਲੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਤਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਣਾਂ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਵਰਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ੮੨੦ ਵੋਟਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਣਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਹੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੰਡਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤਬਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਲ ਪੱਖੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਖੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾਂ ਰਹੀ ਕਿ ਉਕਤ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਸੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਤਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਪਲਾ ਖਾ ਜਾਵੇ ਕਿਓਂਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਲਾਹੇ, ਰੰਜਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮੋਗਾ ਸੀਟ ਦੀ ਹਲ ਚਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਜੈਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਗਣਿਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤਕ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਾਡੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਹਲਚਲ ਦਾ ਮੁਖ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਸ੍ਰੀ ਜੈਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀਦਲ ਵਲ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਸ: ਮਜੀਠੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ । ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦੀ ਵਬਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ ਸੌਦੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ । ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ੨੦੧੪ ਦੀ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਰ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਵੇ ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਜਨੀਤਕ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਖੀ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਕਾ ਕਾਕੀ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਤਕ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਿਓਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੋਰਖ-ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚਮਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਅਬ ਦੇ ਕਿਟਾਣੂਆਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾਂ ਮੁਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹੇ ਹੀ ਟੁਰਨਾਂ ਪੈਣਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲ ਜਿੰਨੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹ ਵੀ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ ।
ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਢੁੱਠ ਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ । ਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅੱਤ ਮੰਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
੫੭/੪੭ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਡਿਗ ਰਹੇ ਗਰਾਫ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਦਲਾਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ।
ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਊਮੈ ਹੰਗਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਾਨਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਨਾਉਣ ਵਲ ਕਦੋਂ ਰੁਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ? ਕੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੰਵਾਰਨ ਵਿਚ ?
ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਲਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਓਂ ?
ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ?
ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਅੱਤ ਗਰੀਬ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਗਰਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਲੱਗਣਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਮੀਰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹਿਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਯੂ ਕੇ ਵਲੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ । ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ‘ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਿੱਖਸ’ ਅਤੇ ‘ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ’ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ।
• ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਥੇਬੰਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਜਾਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
• ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਹਿਮ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮੁਢਲੀ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਚ ਰੱਦ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ।
• ਇਹ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਰਣ ਵੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ , ਗੋਤਰ ਨੂੰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਰਲਗਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਤਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਤ ਗਰਦਾਨੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।
• ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ NIESR ਨਾਮ ਦੀ ‘ਅਜ਼ਾਦ’ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ੳੇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ । NIESR ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਸਾਊਥਾਲ ਵਿਚ ਉਸ ਖੋਜ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਪਏ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾਂ ਸੀ ।
• NIESR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
• ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲਾਰਡ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਕਟ ੨੦੧੦ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ । ਰਵੀਦਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ/ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਸਬੰਧੀ ਟਕਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ; ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਕਟ ੨੦੧੦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ :
• ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ । • ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭਾਇਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇੁ ਹਾਂ ।
• ਸਿੱਖ ਭਾਇਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਜਮਾਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਫੋਰਮ , ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੂ੍ਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਵੋਜੋਂ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੁੰਦਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਵੀ ਹੈ ।