ਅਜੋਕੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ? (2)
ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿ ਪੰਜਾਬੀ 12 ਬੋਤਲ ਖਪਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 550 ਰੁਪਏ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ 550 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ+ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ, ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ਼ 250 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੈੱਸ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਧੇਲੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚੀ ਗਈ।
ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਕੁਰਾਹੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਉਂਤ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਹੁ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ। ਜਿਸ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਸ਼ਕ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਨਾਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ। ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਕ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅਤਿ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਖੰਨਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 26000 ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ 1994 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਤਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਕਮੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ? 1984 ਤੋਂ 1994 ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤਨੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤੇ 1994 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਹਿਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਘਾਟੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ਼, ਜਿਗਰ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਹ ਰੋਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚੋਂ ‘ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ’ ਦੀ ਸੁਗਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੇਗਾ।
ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ!ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਅਗਾਉਂ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲੋੜ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨਾਲ ਬਹੁਪੱਖੀ ਬਹੁਕੋਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਬੌਧਿਕਤਾ, ਵਿਗਿਆਨਕਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1990-91 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਪੀ.ਸਿੰਹੁ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ । ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੂੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਅਦੂਰ ਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਫੂਹੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਭਗੋਲਿਕਤਾ, ਹੋਂਦ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜਨਾ ਅਤੇ ਅੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਚਰਚਿਤ ‘ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ’ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖੋਖਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਤਕ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹ ਦਲਾਲ 50 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਲਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭ੍ਰਿਸਟਤਾ ਕੇਂਦਰ ਰੂਪੀ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਬਦਲੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਕ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਠਾਣੇ ਨਿਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਮਾਊ ਚੌਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦੇ "ਗੁੰਡਾ ਠੇਕੇ” ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ 45 ਡਿਗਰੀ ਕੋਣ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਕੋਣ ਤੇ ਅੱਪੜ ਚੁਕਾ ਹੈ।ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ ਦੋ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਪਰਾਧ, ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੈਪ ਟਾਪ, ਆਈ ਪੈਡ ਅਤੇ ਵਾਈ ਫਾਈ ਜ਼ੋਨ ਤਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਹੀ ਹੂੰਝ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90% ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 70% ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਰੈੱਡ ਜੌਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕੜਮ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੇਲਾਂ ਵਾਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 1 ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬ ਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਉਪਜ, ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਸਭ ਜ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਿਰਨੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਜੂਲਖ਼ਰਚੀ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤਿਹਰੇ-ਚੌਹਰੇ ਟੈਕਸ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮੌਤ ਵੰਡਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਪਰਾਧਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ, ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਨਿੱਜੀ ਅਣਉਪਜਾਊ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਧਰਮ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਧਰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤੀਬਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੋ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਰੱਖਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਉਤਨੀ ਸਹੂਲਤ, ਜਿਤਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਉਤਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਹੀ ਪਕੜ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਲਗਭਗ 175 ਦਿਨ ਅਵੱਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀ ਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ? ਫਿਰ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕੀਤੇ ਹੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧੰਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਹਲੜ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਿਹਲੜ ਤੋਂ ਨਸ਼ਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਲੀ "ਵੋਟ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ” ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਤਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣਾ ਬੁੱਤਾ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰ ਲੈਣ !
ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਆਈ ਏ ਐੱਸ, ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ, ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਧੰਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਘੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 18 ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਤਕ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਗਾ, ਵਰਗ਼ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਸਭ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ.