ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ  ਮਨੁੱਖ ਅਜਿਹੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਆਰੰਭ ਕਰੇ।
-ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ.
2 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12687 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵੰਡੀਆਂ ਕਰਕੇ 13080 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 13500 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਓਸਤਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤਿ ਪੰਚਾਇਤ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਕੁਲ 32700000000 ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਤੇ ‘ਉਜਾੜ’ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸ ਲਈ ? ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ "ਲੋਕ ਧਨ” ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਇਕਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਪੰਚ ਤੋਂ ਮੰਤ੍ਰੀ ਤਕ ‘ਡਕਾਰਿਆ’ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਧਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ, ਲੋਕ, ਵਿਧਾਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਕਾਰ  ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੜ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਜੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇ ਅਮਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਕੂਲ ਬਣ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਕਰਕੇ ‘ਬੰਦੂਕ, ਡਾਂਗ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ’ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਲਈ ਮਾਰੋ-ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਮ ਤੋੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹੋ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੁਣ ਫਿਰ 32 ਅਰਬ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ‘ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ’ ਤੇ ਫੂਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ? ਇਸ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇ ਵਾਣ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 22% ਕਣਕ, 13% ਕਪਾਹ ਅਤੇ 12% ਜੀਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ‘ਬਰਬਾਦ’ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ 2 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 1712 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 3424 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਵੋਟਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ?
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜ ਆਬਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧੂਰਾ ਅਤੇ ਲੂਲ੍ਹਾ ਲੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਬਾਲਗ ਮਰਦ 6 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ "ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ” ਦੀਆਂ ਪੀ ਜਾਣਗੇ।
ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ । ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਓਸਤਨ 200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 160 ਤੋਂ 170 ਬੋਤਲਾਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, 30 ਤੋਂ 40 ਬੋਤਲਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ 30 ਬੋਤਲਾਂ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 200 ਘਰਾਂ ਦੀ  ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 7 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ ਦਾ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ ਓਸਤਨ ਪ੍ਰਤਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲ ਦਾ 45000 (ਪੰਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ) ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਉਧਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਸੋਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲ ਪ੍ਰਤਿ ਪਰਿਵਾਰ ਓਸਤਨ 2082 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 24984 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੇ ਖ਼ਰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ 45000 ਰੁਪਿਆ ਉਸੇ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਉਜਾੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀ, ਜਰਦੇ ਤੇ ਖ਼ਰਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। 
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਤ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 2 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ 30 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਦ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲਾ ਇਲਾਜ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਚੁਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਹਰ ਹਰਬੇ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ’ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਰਬ ਪਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣ ਬਿਜ਼ਨਸ” ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਕੱਲ "ਸੱਤਾ ਦੀ ਚੌਧਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰੋ” ਦਾ ਵਿਉਪਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ! ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ  ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਖਰਚ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆਂ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੋਨ ਤੇ ਕਢਾ ਕੇ ਮੋਗਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਤੋਂ ਡੇੜ੍ਹ ਲੱਖ ਸਸਤਾ ਵੇਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ?  ਤੇ ਫਿਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੁਣ ਛਾਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗਾ ?            
ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਤਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣ ਕੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੱਥ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 76.47% ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ 40.14% ਅਬਾਦੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ, 21.45% ਅਬਾਦੀ ਭੁੱਕੀ ਦੀ, 20.41% ਅਬਾਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, 5% ਅਬਾਦੀ ਬ੍ਰਾਉਨ ਸ਼ੂਗਰ (ਚਰਸ,ਹੀਰੋਇਨ) ਦੀ, 25.29% ਅਬਾਦੀ ਤੰਬਾਕੂ (ਜ਼ਰਦਾ) ਦੀ ਆਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। 8.65% ਅਬਾਦੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 90% ਅਬਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਤੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁਕਾ ਅਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਪੁਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਇਕ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੇਕ ਲਗਾ ਚੁਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਚੁਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਕੋ ਇਕ ‘ਮਰਦ !’ ਔਲਾਦ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲੈਕ ਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਲਾਚਾਰ ਹਿਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਾਈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਭਿਅਤਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਆਚਰਣ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਨਾ ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਖੋਰੀ ਦੀ ਚੌਧਰ ਸਦਕਾ 60% ਵਾਹਨ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ, 90% ਤੇਜ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ, 69% ਬਲਾਤਕਾਰ, 74% ਡਾਕੇ ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ 80% ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਿਜੀ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕੰਗਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਲ ਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ‘ਚੁੱਪ’ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ‘ਦੜ ਵੱਟੀ ਦਿਨ ਕੱਟੀ’ ਕਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਚੁਕੀ ਆਦਤ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਨਵੀ ਭਵਿੱਖ "ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ” ਜਿਉ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- See more at: http://www.atinderpalsingh.com/atinders_view/atinders_view.php?