ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਭਰਮ-ਜਾਲ

Posted On 24 Aug 2016

By : Punjab Mail USA

ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਆਰੰਭ 1984 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਭੜਕੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾਖਲੇ ਉਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
 ਅਜਿਹੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਹੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆ ਵਸੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।   
     1989 ਵਿਚ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ, ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਈਅਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਰਤਾਅ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਤਕੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਥੋੜ ਚਿਰੀ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਹਾਲ ਚੱਲਿਆ। 1997 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਲ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਪਤੇ ਕੀ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
    ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੂਚੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 225 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 73 ਨਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਚ 2010 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 185 ਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਦੁਹਰਾਅ ਅਤੇ ਉਪ ਨਾਂਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 169 ਦੱਸੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 2012 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 141 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 28 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 73 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਡੂੰਘੇ ਰਾਜਸੀ ਮੰਤਵ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਝੱਟ ਹੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੜ ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਪਰ ਸ਼ੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਨਾਂਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਹੱਦ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਨਿਸ਼ਕ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 21 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 21 ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 22 ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 28 ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 73 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
  ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਖੋਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਲਾਈਲਗ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਨਾਂਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਫੈਲਿਆ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।