ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ
Posted On 28 Sep 2016
By : Punjab Mail USA
ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜਦ ਸਿਰਫ 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ-ਵਾਅਦੇ ਕਾਰਨ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 1 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰ ਸਕਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਆਏ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਸ ਖੋਹਣੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣੇ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਗਿਰੋਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਕਦਮ ਦੁੱਗਣੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਗਿਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਿਰਫ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਡਾਇਲਾਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਡਾਇਲਾਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਇਲਾਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਅਦਭੁੱਤ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ-ਜਾਨਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਮਹਿਜ਼ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਦਿ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਨੋਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਾਂਘ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਨੇਹ ਬਾਰੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਇਆ ਲਗਾਅ ਅਤੇ ਆਪਣਾਪਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ।