ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ
ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਭੱਖ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਥੱਕੇ-ਥੱਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਹੱਦ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਕੰਧਾਂ ਉਪਰ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖੋਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਪੁੱਗਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਚਹਿਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅਜਿਹੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਅਤੇ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਅਜੇ ਮਹੀਨਾ-ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੇ ਆਵਾਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ‘ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਗਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੁਰਾਂ ਅਲਾਪਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪੁਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਆਗੂ, ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਸ. ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੀ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਤਾਂਘ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਵਜੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਰਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਧ-ਵੱਧ ਕੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਘਪਲਾ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ, ਕਰੀਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਰੁਚਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।