ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਖਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚੋਣ ਦੰਗਲ
ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਸਿਖਰ ਉਪਰ ਪੁੱਜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਭਖਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਅਜੇ ਭੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 8 ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਯਾਮਨੀ ਗੋਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਬਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਭੱਬਕੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਹਟਣ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਤਿਰਲੋਚਨ ਸੂੰਢ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂੰਢ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸੂਹਾ, ਚੱਬੇਵਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਪੂਰਬੀ, ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ, ਨਕੋਦਰ ਆਦਿ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉਲਾਰ ਜਾਂ ਲਹਿਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝਾਂਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਲਾਰੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨੇ-ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਓਨੀ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਨਅੱਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਬਾਂਡ ਭਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਗਾਊਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਮ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਅੱਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕੀਤਿਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਬੇਹੱਦ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।