ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ

ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਦੁਖਦਾਈ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਅੰਨਦਾਤੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਹਨ। ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਸਭ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਦੂਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇ-ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲੂੰਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਭੋਇੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜਗਲਾਤ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਜਗਲਾਤ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਪਰ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਕਦਮ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਪਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਇਹ ਚਕਾਚੌਂਧ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਖਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫੇਬਖਸ਼ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਵਧਾ ਲਏ। ਵਿਆਹਾਂ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਸੰਦ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਜਾਰ ਵੀ ਬੇਲੋੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਤੁਰਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦਮਾਮੇ ਮਾਰਦਾ ਮੇਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੱਟ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਵਿਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੇ-ਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਯੂਰੀਏ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਸ਼ੱਈ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਜੱਟ ਅਫੀਮ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈਣ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਥੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੈਂਸਰ, ਅਧਰੰਗ, ਅੰਧਰਾਤੇ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦੁਰਗੱਤ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਸਮੇਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੁਨਾਫੇਵੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬੀਮੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਉਪਰ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ ਆਰੰਭ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਵੱਧ ਉਪਜ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਰੂ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਨੱਥ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਰ ਸੰਦ ਅਤੇ ਔਜਾਰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੇਕਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 7-8 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀ, ਕੰਬਾਈਨ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਜਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਬੇਲੋੜਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ 1 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਫੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਚੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।