ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ
Print This Article Share it With Friends
ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੂੰ ਦੀ ਤੋਰ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 325 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ 4250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
    ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਹੋਣ ਨਾਲ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਹੀ 800-900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਪੰਜਾਲੀ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਅਮਰ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੰਮਿਆਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਘੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਘੁਣ ਲਾਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2012 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2012-13 ਦੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ 92,282 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪੰਜ ਸਾਲ ‘ਚ ਇਹ ਪੰਡ ਵਧਦੀ ਹੋਈ 2017-18 ਤੱਕ 1.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਜਟ ‘ਚ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਧ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੂਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ‘ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15,545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂਲ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 24,870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਹੀ 16,220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਰਜ਼ਾ 15,545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾਣ। ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ (15,545 ਕਰੋੜ) ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਰ ਸਕਣ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਧਰ-ਓਧਰ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ 4650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਧਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਂਗਲ ਫੜਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਲੋੜਵੰਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ’ ਵਾਲੀ ਮਦ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਰਾਜ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਪਏ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਝੱਗਾ ਚੁੱਕੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦਾ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਸਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨਾ ਔਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੋਮੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਬੇਗਰਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਨਅੱਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਜੜ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉਤਰਾਂਚਲ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣੀ ਵਸਤ, ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ 2002 ਵਿਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅੱਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਭੈਅ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।      
     ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਫੈਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਧੜਾਧੜ ਕਢਵਾ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਢਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬੇਹੱਦ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।