-ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਉੱਠੀ ਬਗਾਵਤ ਕਾਰਨ ਮਾਝੇ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਟਕਸਾਲੀ’ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿਚ ਰਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਵੱਟੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਧੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖਰਾ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ-ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਫਿਰ ਪੈਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਏ ਕਈ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ. ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ’, ਬੈਂਸ ਭਰਾ, ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੰਚ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2014 ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਿੰਡਾਅ ਅਤੇ ਲਹਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਗੂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ‘ਚ ਫੜ ਕੇ ਲਹਿਰਾਈਆਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਗੱਲ ਗੌਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿੜਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੋਈ ਸਮਾਪਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆਗੂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਿਖਣਯੋਗ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜੋ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨੱਅਤ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਢਿੱਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ 37 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੈ।
  ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
   ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਗੂ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ।