ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ
ਮੂਲ ਲੇਖਕ- ਦਿਲੀਪ ਮੰਡਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ- ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਇਹ ਸਵਾ ਸੌਵੀਂ ਜੇਯੰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਬੇਂਕ ਸਾਖ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਾਖਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਦਮੀ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ "ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ" ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਉੱਦਮੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰ ਜਿਸ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 6589 ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ 1988 ਆਦਿਵਾਸੀ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.39 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 8577 ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੋ ਵੇਰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਉਦਮੀ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ 15 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਉਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਜਾ ਵੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬੇਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕੀਮ ਉਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ।
ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਉਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ  ਆਡੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਉਪਾਰਿਕ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ  ਉਹਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇਹ ਇਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਪਣਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਰਗ ਜਮਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵੀ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਬੈਕਿੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇਕੋ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਇਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਆਏ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇੰਝ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਰੱਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ?  ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਬਕਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕਠੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਚੌਥਾ ਆਦਮੀ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਜੇਕਰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਫੋਨ ਨੰ:- 9815802070