ਲ਼ੋਕ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਉਭਾਰਨ ਯੋਗ ਮੁੱਦੇ – ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਲਾਂ
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਕੌਮਾਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਮ ਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ , ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ੁ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਐਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿਰਕੱਢ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ'ਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਢੇ 81 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਅਪ੍ਰੈਲ/ਮਈ 2014 ਵਿਚ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 130 ਕਰੋੜ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 9 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਸਾਂ 60% ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਇਸ ਵੇਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਆਪਣੀ 'ਨਾ-ਪਸੰਦਗੀ' ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ 'ਨਾ-ਪਸੰਦਗੀ' ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ, ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਲੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਉਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਤੇਦੂ ਪੱਤਾ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖਨਣ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪੱਛੜੇ, ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ?
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਲਈ ਮੌਕੇ ਬਰਾਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੇ-ਹਿਸਾਬ ਕਾਲਾ ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਭਰਪੂਰ, ਜੰਗਲਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਖਨਣ, ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੰਤਹਾ ਖੁਦਾਈ ਕਾਰਨ ਉਜਾੜ, ਖੋਖਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ, ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਜੀਊਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੋਹਿਆ ਵੀ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਸੁੰਦਰ ਮੌਲਜ ਉਸਾਰ ਕੇ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਵਹੀਕਲ, ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ। ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਜਿਸਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਮਿੱਝ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੜਾ ਦੇਣਾ, ਰੋਟੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਮਨ 'ਚ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵਰਤ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਘੰਡੀ ਨੱਪਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਨਿਚੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਭੁਖਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੰਨੀ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਚੰਗੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇਤਨੀ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ੨੪% ਖੇਤਰ'ਚ ਫੈਲਿਆ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ੧੭.੫% ਅਬਾਦੀ ਆਪਣੇ'ਚ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ੨੯ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨੀਆਂ ਦੀ ੩੭ ਸਾਲ, ਜਪਾਨੀਆਂ ਦੀ ੪੮ ਸਾਲ ਹੈ।
੧੦੦੦ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ੩੦ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਜਨਮ ਦਰ ਲਗਭਗ ਪਿੱਛੇ ੨੦ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ੭.੪ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭੈੜੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੇ ਜਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹਨ? ਅਤੇ ਕੀ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ''ਠੱਗ, ਲੋਟੂ, ਬੇਗ਼ੈਰਤੇ, ਕਮੀਨੇ, ਲਾਲਚੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ, ਫੋਕੇ ਲਾਰੇ ਦੇ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚਣੋਂ ਵੀ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ!
ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੀਊਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਹਤ, ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੰਗ ਧੜੰਗੇ, ਬਸਤਰੋਂ ਰਹਿਤ, ਛੱਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਜੀਊਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ? ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਜੁਆਨੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50% ਅਬਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਹਲ਼ੜ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਟਰੇਨਿੰਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੁੰਮਾ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਭਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ! ਇਹ ਨੇਤਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੁੰਮ ਘਿਰ ਕੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਸਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 'ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ' ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਥੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਲਾਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਕੱਲਾ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਪਣਾ ਬੈਂਡ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਰੁਨਾਨਿਧੀ ਜਾਂ ਜੈਲਲਿਤਾ ਅਤੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਪਣੀ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਹੈ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਪੱਤਾ ਵੀ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹੀ, ਨਿਵੇਕਲੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ।