ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ’ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾ:-
   ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕਿਉਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕੀ ਕੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। (ਭਾਵ ਸਾਮ-ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਦਾਮ-ਪੈਸੇ, ਨਸ਼ਾ ਆਦਿ ਲਾਲਚ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਾਉਣਾ, ਦੰਡ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਆਦਿ ਬਣਵਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ, ਭੇਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਫੁਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨੀ ਆਦਿ।) ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ’ਚ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
   ਜੋ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿਧਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੈਕਿਉਲਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਤੂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ਸੈਕਿਉਲਰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਦਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ। ਇਉਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ।
   ਇਹਨਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਚੁਨਾਵੀ ਗਠਜੋੜ ਹੈ।  ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਨਾਤਨੀ ਸੋਚ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਸਾਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
     ਸੰਨ 1947 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ’ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਨੇ 85% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦਕਿ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ’ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇਸ਼ ਦ੍ਰੋਹੀ ਬਣ ਗਿਆ।  ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ?
   ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਲੱਭਦੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ।  ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 1984 ਦੇ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸਟ੍ਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ 85% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦੇਣਾ।
   ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ’ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਜਿਸ ’ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਸੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
‘‘ਰਾਜੇ ਸੀਹ ਮੁਕਦਮ ਕੁਤੇ॥ ਜਾਇ ਜਗਾਇਨ੍ਰਿ ਬੈਠੇ ਸੁਤੇ॥’’ ਮਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ:1/1288) (ਅਤੇ)
 ‘‘ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਐ, ਕਿਉ ਪਾਧਰੁ ਜਾਣੈ ॥
ਆਪਿ ਮੁਸੈ ਮਤਿ ਹੋਛੀਐ, ਕਿਉ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣੈ ॥’’ ਸੂਹੀ (ਮ:1/767)
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ-
‘‘ਹਰਣਾਂ ਬਾਜਾਂ ਤੈ ਸਿਕਦਾਰਾਂ, ਏਨ੍ਰਾ ਪੜ੍ਰਿਆ ਨਾਉ ॥
ਫਾਂਧੀ ਲਗੀ ਜਾਤਿ ਫਹਾਇਨਿ, ਅਗੈ ਨਾਹੀ ਥਾਉ॥’’ (ਮ:1/1288)  
ਭਾਵ ਹਿਰਨ, ਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
 ਜਦ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੂੜ ਰਾਜੇ ਸ਼ਕਤੀਸਾਲੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈ ਹੈ।  ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਈ ਮੁਸਕਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ  ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।  ਪਰ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਕੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?  ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਂਰਾਸਟ੍ਰ, ਬਿਹਾਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ  ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ’ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।  ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਣਾ ਫੈਂਸਲਾ ਇਹ ਲੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50% ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁੱਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ।
  ਉਕਤ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹੌਲ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਜਿਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ’ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
  ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੇ ਅਜੇਹਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ; ਇਸ ਪੰਥਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮੁਦਿਆਂ ’ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾਉਣ ’ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤ੍ਰਾਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਡਾ. ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਉਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ।  ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ ’ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ/ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਫੈਂਸਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।  ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
     ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
   ਸੋ, ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ’ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਹੌਲ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਮਾਰੂ ਅਮਰਵੇਲ ’ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ’ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 50% ਕੋਟਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ’ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਣ ਲਈ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਉ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ । ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ’ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇੱਕ ਮਤਾ ਇਹ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ’ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਪਾਦਕ ‘ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੇਧਾਂ’ ਜਲੰਧਰ-98140-35202