ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਢਿੱਡ 'ਚ ਸਮੋਈ, ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਘਾਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਲੱਮ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉੱਘੜ-ਦੁਗੜੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ, ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਗਲੀਆਂ-ਮਹੁੱਲਿਆਂ 'ਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਮੱਖੀਆਂ, ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਾਰਨ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਫੈਲਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਫੈਲੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ 'ਚ 100 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਹਨ, ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 10 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, 96 ਕੌਂਸਲਾਂ 59 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਰਥਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਨਾਜਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ 1.04 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 25.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ 13.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਤੀਜਾ ਵਸ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਜ਼ਰਤ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25 ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਚ 74 ਨਵੇਂ ਸੈਨਸਿਜ ਟਾਊਨ (ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ) ਮਿਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 237 ਆਬਾਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਮਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, 100 ਫੀਸਦੀ ਗੰਦੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਥਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ (ਪੀ ਐਮ ਏ) 1911 ਅਤੇ "ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਏ) 1976 ਅਤੇ 1994 'ਚ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 74 ਵੀਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 1992 (ਪੀ ਸੀ ਏ) ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਦੁੰਮ-ਛੱਲਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉਸ ਵਾਰਡ/ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ,ਸਟੇਟ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ, ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਹੇਠ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕਾਰਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਭਤਾ ਮਸਾਂ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜੋ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਾਲਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਊਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1250 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਗੰਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ, ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਦਾ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ੁੰਮੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਫਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਧਮੋਇਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੋਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢੱਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ  ਬੱਧੀ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਫਾਈਲਾਂ ਆੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਨਮ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਤੰਦ ਉਣੀ ਜਾਂਦੀ  ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹਨਾ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ  ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਕੇ ਕੂੜਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸਥਾਨਕ ਸੜਕ ਉਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਫਤਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼  ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਰਕਾਰ  ਵਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ੀਂ-ਪੱਤਰੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ  ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
       
  ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ , ਲੇਖਕ
    9815802070