ਡਾਟਾ ਦੀ ਖੇਡ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ
ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਉ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਕਰਬਰਗ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਨੇ ਡਾਟਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਅਮੀਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਚਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ।
ਅੱਜ ਗਾਫਾ (ਗੂਗਲ, ਐਪਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਅਮੇਜਾਨ) ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਦ ਹਾਵਰਡ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੇਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟਿਵਟੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਭ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਡਰਾਵਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਾਫਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰੈਵੀਨੀਊ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇਨਾਲਿਟਿਕਾ ਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੈਂਡਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜੁਕਰਵਰਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਗੈਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯੂਜਰ ਆਪਾ ਡਾਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾ ਦੇ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਕਾਊ ਵਸਤੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬਦਲੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਨ ਡਾਟਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਬਿਸਨੈਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਮੋਨੋਪਲਾਈਜ( ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਜਾਂ ਔਲਿਗੋਪੋਲਾਈਜ (ਅਲਪ ਅਧਿਕਾਰ) ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਗਲੋਬੋਪਲਾਈਜ (ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਅਧਿਕਾਰ) ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬੋਪਲਾਈਜ ਜਾਂ ਗਲੋਬਾਲਪਾਲੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਜਨੈਸ ਮਾਡਲ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਾਕ ਪਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੈਕਿਨ ਉਹਨਾ ਦਾ ਇਹਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੁਲੀਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਖਾਸ ਡਾਟਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੀ ਕੈਬਰਿਜ ਇਨਲਿਟਿਕਾ ਲੀਗ ਜਾਂ ਗਾਫਾ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਹਨਾ ਭਾਰੂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰਪਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਉਹਨਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਗਜਬ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਦੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਜੋ ਆਈਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ, ਯੂ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਯੂ ਟਿਊਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਣਾਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੇਲੇ ਹਫਤੇ ਭਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਾਟਸਐੱਪ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰੋਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੋਡ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।     ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਵੇਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਵਾਟਸਐੱਪ ਦੇ ਸਰਵਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਦੇ ਸਰਵਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚਣੌਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੂਲ ਲੇਖਕ:- ਬਿੰਦੂ ਡਾਲਮੀਆ
ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ:- ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ