ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੁਲਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ:- ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਮੂਲ ਲੇਖਕ:- ਨੀਰਜ ਚੌਧਰੀ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬੇਬਸਾਹੀ ਮਤਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੇ 126 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 325 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਥੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ,ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਨਾਮ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਫੁਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਾ ਦਿਸਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀ ਡੀ ਪੀ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਬਸਾਹੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਦਿਖਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ।
ਲੇਕਿਨ ਬੇਬਸਾਹੀ ਮਤੇ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਕੁਨ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਲ ਮੁਲਾਕੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਨੰਬਰ, ਆਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀ। ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ- ਏ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਪਾਰਟੀ।
ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ ਡੀ ਐਮ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬੇਬਸਾਹੀ ਮਤੇ ਉਤੇ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਏ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ?
ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲੀ ਜਲਦਬਾਜੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਵੀ ਕੁੱਦ ਪਏ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਥੇ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਦਾ ਲੜ ਫੜਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਬੀਜਦ, ਅਤੇ ਟੀ.ਆਰ.ਐਸ(ਤਿਲੰਗਾਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮਤੀ) ਬੇਬਸਾਹੀ ਮਤੇ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੱਤਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਿੱਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅੱਲਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦਭਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ  ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ , ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ।
ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2019 ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇਬਰ ਦਿੱਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟੀ ਆਰ ਐਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਗੰਠਬਧਨ ਲਈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਟੀ ਆਰ ਐਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 2019 ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ  ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ  ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਰਵੱਈਆ ਬੀਜਦ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਾਕ ਆਉਟ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਦ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਜਿਸਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।  ਏ ਡੀ ਐਮ ਕੇ, ਬੀਜਦ ਅਤੇ ਟੀ ਆਰ ਐਸ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਰਵੱਈਆ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਟੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਅਲੱਗ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨੇ ਬੇਬਸਾਹੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਐਨ ਡੀ ਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਲੀ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਜਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੜਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ  ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਉਹਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਨੇ ਯਾਦ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੇਬਸਾਹੀ ਮਤੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਕਲਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਗੰਠਬੰਧਨ ਬਨਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਟੀ ਆਰ ਐਸ ਅਤੇ ਟੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਬਸਾਹੀ ਮਤੇ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਲੱਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫੈਡਰਲ ਫਰੰਟ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ  ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਢਾਅ ਲਿਆ"। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਹੁਲ ਬਨਾਮ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਭਾਜਪਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਮਲਾਵਰ ਭਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਲੇ ਮਿਲਣ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ  ਅੱਖ ਨਾ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੀ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਫਾਸਲਾ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ।। ਇਹੀ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ।

•  

  • 

  • ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ