ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਜੇਬਾਂ, ਵਧਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2009-10 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 6.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ 2018-19 ਤੱਕ ਵਧਦੇ-ਵਧਦੇ 22.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 2009-10 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ 2018-19 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਖੀਰੇ 'ਚ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਰਕਮਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਿਗਮ ਕਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 2016-17 ਵਿੱਚ 25353 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ ਲਗਭਗ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
  ਹਰੇਕ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ  ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਸ਼-ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨਿਰਵਘਣ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਪਤਾ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।     
   ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਪਤਾ ਰਾਹਤ ਉਪ ਟੈਕਸ (ਸੈਸ)  ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਪਤਾ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਉਪਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਗਮ ਕਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਉਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਕਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 49461 ਕਰੋੜ ਉਪ ਟੈਕਸ ਅਤੇ 1,00,605 ਕਰੋੜ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਰਚਾਰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਖਰਚਦੀ ਕਿਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?
ਜਦਕਿ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਉਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਬੋਝ ਇਹਨਾਂ ਉਪਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸੈਸ, ਖੇਤੀ ਕਲਿਆਣ ਸੈਸ, ਬੀੜੀ ਸੈਸ, ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਸੈਸ, ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਇਨਰਜੀ ਸੈਸ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਸੈਸ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸਤਰੀ ਦਰਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਭਰਪਾਈ ਟੈਕਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਟੈਕਸ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਏਗਾ।
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੁਲ ਸੈਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਏਗਾ ਜਾਣੀ ਹਰ ਰੋਜ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੈਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2.5 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਉਪ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 14850 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਮੁਲ ਹੁਣ 65 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 86 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੈਸ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸੈਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟਕਚਰ ਸੈਸ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 1,13,00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 900 ਕਰੋੜ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 570 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਆਈ, ਸੈਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਪਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਹਰ ਖੇਤਰ, ਹਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆਈ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੱਡੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਆਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਟਰੈਫਿਕ ਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹਨ, ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸੈਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਸੈਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕਠਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇਗਾ।    
     ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਗਊ ਸੈਸ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਜੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੈਰਾਮਿਡ ਦੀ ਉਚਾਈ ਕਦੋਂ ਥੰਮੇਗੀ?
   ਜਦ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਸ, ਸਰਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?
  ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਤਾਂ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ?
   ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਜਨਤਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ! ਲੋਕ  ਮਸਲਿਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ, ਲੱਭਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਤਤਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ! ਨਵੀਆਂ ਬੀਮਾ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਆਖਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਲਾਭ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ  ਦਰੀਂ-ਘਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬੀਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ, ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੀ। ਭਲਾ, ਸਾਲ ਦੇ 36 ਜਾਂ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ।  ਇੱਕ ਰੁਪਏ, ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਲੋੜਬੰਦ ਨੂੰ ਦੇਕੇ ਹੀ ਕੀ ਇਹਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
  ਥੋੜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਤਾਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਉਤੇ 2015 ਦੀ ਵਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ,ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਉਤੇ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਬਜਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070