ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ-ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ!
  ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਗਰਦਾਨਿਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
    ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਨਮੈਨ ਸ਼ੋ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਨ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀ.ਐਮ.ਓ.) ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ।
     ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ  ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਨਵੇਂ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
    ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਹਵਾਈ ਫੌਜ, ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਿਉਜੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਡੀ.ਏ.ਸੀ) ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ(ਸੀ.ਸੀ.ਐਸ) ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
    ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅੱਠ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਉਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ "ਦਸਾਲਟ" ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਐਰੋਨੋਟਿਕਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐਚ ਏ ਐਲ) ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖ਼ਰੀ ਦੌਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਔਲਾਂਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
    ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੌਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਵਾਂ ਸੌਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਦਾ 126 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ 36 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਥੀ ਗਈ ਜੋ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਹੋਈ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸੌਦਾ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਆਫਸੈਟ ਪਾਰਟਨਰ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਚ. ਏ.ਐਲ.( ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਐਨੋਟਿਕ ਲਿਮਟਿਡ) ਨੂੰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਇੱਕ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
    ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੌਦਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਟੀਮ (ਆਈ.ਐਨ.ਟੀ.) ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਮੁੱਲ), ਏ.ਆਰ. ਸੁਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਏਅਰ) ਅਤੇ ਰਜੀਵ ਵਰਮਾ ਸੰਯੁੱਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਕਿਉਜੀਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ(ਏਅਰ) ਨੇ ਇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੀ।
  ਅੱਠ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੂਜੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ 'ਚ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ।
    ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਸਾਲਟ ਅਤੇ ਐਮ ਬੀ ਡੀ ਏ ਨੂੰ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਇਵਜ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪੇਮੈਂਟ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਮਕੈਨੇਜਿਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
    ਰਾਫੇਲ ਸਬੰਧੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2012 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਦਸਾਲਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ 126 ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ 63 ਜਹਾਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 18 ਜਹਾਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਸਨ ਅਤੇ 108 ਜਹਾਜ਼ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਐਰੋਨੋਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ(ਹਾਲ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਸਨ।
  ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੇਕਾ 1,86,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਹਿ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 2013-14 ਵਿੱਚ ਸਮਝੋਤੇ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 'ਚ ਫਰਾਂਸ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 36 ਵਧੀਆ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ 126 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 36 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ 2016 ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ 58,891 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਹੋਈ।
  ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰੀਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਦਸਾਲਟ  ਨੇ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ 51:49 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੀ ਰਕਮ ਦੇ 126 ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਉਤਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 36 ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ 'ਹਾਲ' ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ "ਰਿਲਾਇੰਸ" ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਾ ਗਰਦਾਨਿਆ।
    ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ  ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਤੱਥ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ  ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਓੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਨ ਪਰ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਕਾਇਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਹਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਲਝਾਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਤਦੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 126 ਦੀ ਬਜਾਏ 36 ਜਹਾਜ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ?
   ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ?
 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੌਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੈਗ ਕੁੱਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਵਾਂਗਰ ਕੈਗ ਨੇ ਵੀ ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
    ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਅਸ਼ਪਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ?
 ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ?
 ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਉਤੇ ਕਿਉਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ?
  ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਛੱਡਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ 'ਰਿਲਾਇੰਸ' ਨਾਲ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਮਿਲਾਏ ਗਏ?

        ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
        gurmitpalahi@yahoo.com
        9815802070