Economic Slide-Drop: Leadership Loses Grip On The Economy In India

​

Indian Economy On The Ground Is Often Worse Than What Is Officially Acknowledged (‘Falsehood of Indian Politicians’ is continuing and that’s ‘Great Danger To India’)

Full Text:
Economic slide: Leadership loses grip on the economy:
1.  IF despite a good monsoon, subdued oil prices and low inflation, growth is slowing, as the Economic Survey indicates, it means something is seriously wrong.
2.  The situation on the ground is often worse than what is officially acknowledged. (‘Falsehood of Indian Politicians’ is continuing and that’s ‘Great Danger To India’)
3.  Finance ministers and government functionaries tend to exaggerate achievements and downplay underperformance. They seldom admit to failures. There is no culture of open debate in India.
4.  Honest stock taking and admission of mistakes are avoided, which prevents or delays a course correction.
5.  Demonetisation was a bad idea - ill-timed, introduced without preparation and had serious consequences for farmers and the poor.
6.  The Survey admits to job losses in the unorganised sector by indirectly stating that post-demonetisation, there was a 30 per cent increase in demand for work under MGNAREGA.
7.  Demonetisation hastened the economic decline.
8.  This government, headed by a strong leader, seems to distrust intellectuals. At least it does not listen to its own experts. (‘Falsehood of Indian Politicians’ is continuing and that’s ‘Great Danger To India’)
9.  Every economist, small and big, has expressed opposition to loan waivers which have a bearing on the economy since resources get diverted from development work.
10.  In the Survey he authored, Chief Economic Adviser Arvind Subramanian has held out the Uttar Pradesh loan waiver, which the Prime Minister had promised, as an example to point out that capital expenditure in UP has got slashed by 30 per cent to accommodate the Rs 36,000 crore burden.
11.  An outspoken central banker like Raghuram Rajan was denied an extension. Under him the RBI displayed dynamism.
12.  It took a strong position against banks' bad loans. Now tackling NPAs is a work in progress. The RBI mishandling of demonetisation and interest rates and miscalculation of inflation are before everyone.
13.  With politics (FALSEHOOD) prevailing over economics, welfare taking the centre stage, loan waivers becoming common and populism of all sorts being played up to the state level, no wonder Arvind Panagariya lost interest in the job at Niti Aayog. He probably did not want to be blamed for things going wrong.
14.  The economy is sputtering. There is no regular, full-time Finance Minister. No individual, no matter how competent, can do full justice to both the Finance and Defence portfolios since each demands time, effort and understanding of issues.

Please Also Read: 
ਸੰਪਾਦਕੀ: ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੇ ਦੀ ਆਮਦ:
Punjabi Tribune, Chandigarh:
1.  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2.  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵਧੀ।
3.  ਇਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.75 ਤੋਂ 7.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
4.  ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਨਾਢ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6.75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧਨਾਢ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
5.  ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਡੇਢ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
6.  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰਹੇ।
7.  ਚੀਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਦੀ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੇ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
8.  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਇਕ ਬੋਝ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
9.  ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ।
10. ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ,
11. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਫਲੈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
12. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵਧੀ।
13. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਆਧਾਰੀ ਅੰਕਾਂ (0.75%) ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਕੋਲ ਏਨੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ?
14. ਅਜਿਹੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਏਨਾ ਨੀਵਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
15. ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਮੁੜੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ।
16. ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। Courtesy by: Editorials Published On August 14, 2017; The Tribune-VOICE OF THE PEOPLE, CHANDIGARH
Forwarded by:
Balbir Singh Sooch-Sikh Vichar Manch
http://www.sikhvicharmanch.com
https://www.facebook.com/balbir.singh.355