‘ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ’
(ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਹੱਥ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਵਿਖ)
-ਮਿੰਟੂ ਬਰਾੜ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਲਤੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ‘ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੌਂਗ ਸਟੇਅ ਵੀਜ਼ਾ’ ਲਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਦੁੱਗਲ, ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸੋਹਲ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋੜ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ’।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੌਂਗ ਸਟੇਅ ਵੀਜ਼ਾ’ ਹੈ ਕੀ? ਅਸਲ ’ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੱਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬਾਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੋ ਇਕ ਬਾਰ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਹ ਤਕੱਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰੋਜ-ਰੋਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਾ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ’ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵੇਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਬਣਨ? ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਨਾ ਬਣਨ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੂਲ ਖਰੜਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਮੇ ਵਕਤ ਲਈ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਰੁਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
ਗੱਲ ਕਿਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ: ਅਸਲ ’ਚ ‘ਡਾਨਾ ਵਾਟਲੇ’ ਐਮ.ਪੀ. ਫ਼ਾਰ ਟੌਰੈਂਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਐਮ.ਪੀ. ‘ਕੇਟ ਐਲਿਸ’ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਿਬਰਲ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦਸਖ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਾਂਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ’ਚ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ;
1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਗਰਾਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੜੀ ਹਿੱਕ ਤਾਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਪੰਝੱਤਰ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ  ਸਿਰਫ਼ ਪੈਂਤੀ ਹਜਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ?
2 ਲੇਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਇਕੱਠਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਧਾਰਨਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਂਡ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਹ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀਜ਼ੇ ’ਚ ਇਹ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਂਡ ਵੀ ਰੀਫੰਡਏਬਲ ਹੋਵੇਗਾ।
3 ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ‘ਸ਼ਰਤਾਂ’ ਨਾਲ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਟੇਅ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਦਾ ਲੋਲੀਪੋਪ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ‘2 ਜੁਲਾਈ’ ਯਾਨੀ ‘ਵੋਟਾਂ’ ਦਾ ਦਿਨ ਟਪਾ ਕੇ।
ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਸੋ ਜਵਾਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ‘ਵੋਟਾਂ।’
ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 9/10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਲੌਂਗ ਸਟੇਅ ਵੀਜ਼ਾ’ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੈਂਤੀ ਹਜਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਤਖਤ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ, ਚੀਨੀ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਦਸ’ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ‘ਪੰਜ’ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਕਈ ਬਾਰ ‘ਬੈਕ ਫਾਇਰ’ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ’ਚ ਸਿਡਨੀ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਬਾਰ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਦੇਖਣ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਚਾਰ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖ਼ਬਰ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ’ਚ ਇਕ ਗਿਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ; ਗਿਲਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ’ਤੇ ਗਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਫ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਿਆ, ਧੜਾ-ਧੜ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦਸਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾ ਵਧਾਈਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੇਕਣ ਦਿਓ ‘ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ’ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ‘ਸਾਡੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ’, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।