Demonetisation: “NOTEBANDI”: Taking Away Property: ‘Disposed’ From Property ?
DEMONETISATION: LONG-TERM AGENDA UNFAIR AND UNJUST OF “NOTEBANDI” FOR THE DISADVANTAGED IN INDIA: BALBIR SINGH SOOCH OBSERVED ALSO
India’s rich and powerful have had the newly issued currency notes in multiples of crores delivered at their doorstep: Courtesy by THE HINDU
BLOODY ANTI NATIONAL.. COULD NOT EVEN WAIT FOR 3 WEEKS FOR MONEY!
CARE FOR THE DISADVANTAGED: AT LEAST LISTEN TO THE PRESIDENT:
HIGHLIGHTS AS RIGHTLY OBSERVED BY THE TRIBUNE, CHANDIGARH
ਨੋਟਬੰਦੀ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ:
1. ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
2. ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀਆਂ ਲਈ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
3. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ’ਚ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਅਸਥਾਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
4. ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
5. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗ਼ਰੀਬ ਸਗੋਂ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਔਖਿਆਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 56 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਹਨ। ਭਲੇ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹਨ।
6. ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
7. ਔਖ ਨਾਲ ਦਿਨ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ 50 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਹਮਲੇ
ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ਰੇਬ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
8. ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ੈਰਾਤ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੰਗਾਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਝਾਂਸਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ।
9. ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਆਲੂ ਆਦਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
10. ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ‘ਅਦਿਸ’ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਗਰਦਾਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਐਨਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
11. ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਡੀ. ਸੁਬਾਰਾਓ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ 1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
12. ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੂਰਰਸੀ ਲਾਭਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਅੱਜ ਰਾਹਤ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ।
13. ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
DEMONETISATION: “NOTEBANDI”: TAKING AWAY PROPERTY: 'DISPOSSESSED' FROM
PROPERTY?
DEMONETISATION: LONG-TERM AGENDA UNFAIR AND UNJUST OF “NOTEBANDI” FOR THE
DISADVANTAGED IN INDIA: BALBIR SINGH SOOCH OBSERVED ALSO
India’s rich and powerful have had the newly issued currency notes in
multiples of crores delivered at their doorstep: Courtesy by THE HINDU
BLOODY ANTI NATIONAL.. COULD NOT EVEN WAIT FOR 3 WEEKS FOR MONEY!
CARE FOR THE DISADVANTAGED: AT LEAST LISTEN TO THE PRESIDENT:
HIGHLIGHTS AS RIGHTLY OBSERVED BY THE TRIBUNE, CHANDIGARH
1. The Prime Minister may like to think that he has done enough to compensate the vulnerable sections of society for the pain caused by demonetisation with a patchwork of relief grandly announced in a televised
speech on New Year’s Eve, he must still listen closely to the President.
2. Appreciating the government's thrust on “transition from an entitlement approach to an entrepreneurial one for poverty alleviation”,
Pranab Mukherjee has wondered if “the poor can wait that long”. They “need to get succor here and now”, the honourable President intoned-spoke in a particular tone like reciting a prayer.
3. While the Prime Minister can pat his back for pushing the country towards a cashless economy and Finance Minister Jaitley can make (questionable) claims that the elimination of the shadow economy and tax evasion will have a positive effect on GDP in the long run, they are yet to display sufficient sensitivity towards the sufferings of those down the economic ladder.
4. To daily wagers, farmers and interest-income dependent elderly people the high-sounding words that “India is better placed amidst a fragile world economy” make little sense. They don’t care what statistics
say unless they feel the change.
5. Factory workers suddenly losing jobs due to a paucity of cash and farmers dumping on roads their produce — carefully nurtured for months — present a dismal sight. Their troubles cannot be brushed aside by a
government busy selling the country a long-term dream of prosperity.
6. After potatoes, tomatoes have been offloaded on roads as prices fell to Re 1 per kg or Rs 100 a quintal in Madhya Pradesh. On the other hand, costlier oil has escalated their input costs. This has not sufficiently agitated the government to put the Rs 500-crore Price Stabilisation Fund to some use. It is in these times of distress sale and mass layoff that the need for social security is acutely felt.
7. The government may waive bad loans and cut taxes and interest rates for businesses, a provision for social security for the deprived is not even on its short- or long-term agenda: Unfair and unjust.
The Extracts Courtesy by: The Tribune, VOICE OF THE PEOPLE, PUNJABI TRIBUNE, CHANDIGARH
AS ALSO OBSERVED AND FORWARDED BY:
Balbir Singh Sooch-Sikh Vichar Manch
http://www.sikhvicharmanch.com/
https://www.facebook.com/balbir.singh.355
India’s rich and powerful have had the newly issued currency notes in multiples of crores delivered at their doorstep: Courtesy by THE HINDU
BLOODY ANTI NATIONAL.. COULD NOT EVEN WAIT FOR 3 WEEKS FOR MONEY!