2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ !
  ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਤਰਸ-ਯੋਗ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਢੰਗ ਦੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ” ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵਾਹ ਲਾਇਆ, ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੇੜ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਕਾਟੋ ਉੱਤਰ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਕਾਟੋ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠੀ।
   ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ?
 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਕਾਟੋ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ) ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਥਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਬੀ,ਜੇ,ਪੀ,/ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ) ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
  ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ./ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ, ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਰਬੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਦਲ. ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ (ਕਾਂਗਰਸ) ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਕਰ ਕੇ, ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹਰ-ਮਨ-ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੈਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
  ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ-ਮੰਤ੍ਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੀਡੀਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੈਂਸੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਸਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾਇਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
  2007 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ “ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ” ਵਾਲਾ ਗੇੜ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ, ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਸਮਝ ਕੇ “ਖੁਲ੍ਹ-ਖੇਲਣ” ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਕੀਤਾ, ਏਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਹੂੰਝਣ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚਰਾਂ (ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ) ਦੀ ਪੁਲਸ ਹੱਥੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਈ। ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਖੁਲ੍ਹੇ-ਆਮ ਗੁੰਡਾ-ਗਰਦੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਕੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੱਸਟ ਬਣਾ-ਬਣਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੋਲਕ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
   (ਬਾਦਲ, ਰਾਵਣ ਵਾਙ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ ਸੀ)
 ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਗੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਵਿਓਂਤ-ਬੰਦੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਤ੍ਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ੳੇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਮਾਰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਦੀ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਦੀ ਮਰਨ-ਵਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਦੀ ਸਰਬੱਤ-ਖਾਲਸਾ ਰਾਹੀਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪਰਦਰਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ।
  ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ “ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ” ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਬਿਨਾ ਮੰਗੇ ਹੀ ਸਮੱਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੇਕਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ, ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾ-ਸ਼ਰਤ ਸਮੱਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਇੰਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਰੁਕਏ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਲਵਾਏ ਹਨ। ਜੇ ਦੋਬਾਰਾ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ, ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਣੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਹੋਮ-ਮਨਿਸਟਰ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਸਮੱਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
   (ਦੂਸਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸੁਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਪਰਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਆੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਭੰਡੀ-ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ)
   ਖੈਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਜੋ ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ 70 ਵਿਚੋਂ ਕੁਲ 3 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ) ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ 67 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀ।
  ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹੁਲਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਲੋਕ-ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 13 ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਤਾਇਆ । ਏਥੋਂ ਹੀ ਆਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਥ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੁਚੀ ਲਈ।  
   ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਸੀ ਗੁੱਸੇ-ਗਿਲ੍ਹੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਕ-ਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਫੱਰਕਾਤ ਦੀ ਗਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਬਸ ਇਕੋ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ’ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਨ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
   ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। (ਇਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਿਰ-ਵਿਘਨ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ,  ਮੋਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਫਾਏ ਦੀ ਗੱਲ (ਕਾਂਗਰਸ-ਫ੍ਰੀ ਇੰਡੀਆ) ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
 ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੀ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰ-ਕੱਢ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕੋ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 3 ਵਾਲੇ ਹਿੰਦਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 3 ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਏ।
   ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ?
  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਕ-ਥਾਮ, ਅਸਲੀ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ। ਗੁੰਡਾ-ਗਰਦੀ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕੰਮ ਓਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਰਦੂਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਭੂ-ਜਲ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਬਾਰੇ ਵੀ ਓਹੀ ਰਵਈਆ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਗਵਾ-ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਲ੍ਹੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਮਸਲ੍ਹਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਕੰਮ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  ਆਪ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇ ?
 ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਫ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭੂ-ਤਲ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਕਰੀਆਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਗੁੰਡਾ-ਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੂਜਬ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
   ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲ੍ਹੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲ੍ਹੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਇਹੀ ਸਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
   ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ, ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਪਾਰ-ਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁੱਧੀ-ਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀ ਵਿਉਂਤ-ਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
   ਅਮਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ