‘ਇਕ ਇਤਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ’
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਨ 2004 ਵਿਚ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਇਕ ਇਤਹਾਸਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 23.7.2004 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ:-
“ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਸ ਪੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮੇਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡੰਘੀ ਦੇ ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲ ਨਾਲ ਸਿੰਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਣ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤਹਿਤ ‘ਸਰਬ ਸ਼ਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਯਾਤਰਾ’ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਥ ਵਿਰੌਧੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ./ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਕ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਛੋਗ ਨਾ ਦੇਣ।…” ਹੇਠ ਪੰਜ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ!
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਨ 2004 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।‘ਆਪਸੀ ਅਸਹਿਮਤਿਆਂ’ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ‘ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ’ ਦੇ ਵਿਰੌਧ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਇਕ ਇਤਹਾਸਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪਰ 2004 ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕੁੱਝ ‘ਆਪਸੀ ਅਸਹਿਮਤਿਆਂ’ ਨੇ ਹੀ, ਐਸਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰ ਸਿਰਜੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ ਸੰਨ 2004 ਬਾਦ ਹੀ ਮੁੱਖਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਆਯਮ ਆ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਿਛੱਲੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ! ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ।ਉਪਰੋਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨੱਕਾਰਨ ਦੀ ਗਲ ਪੰਥਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਮੀਆਂ ਅਲਗ ਗਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਵਕਤਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਤਰਕ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤੀ ਪੰਥਕ ਨਿਰਨੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਣ ਦੀ ਨਾਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ,ਜੰਮੂ-16.3.2013