ਮੋਦੀ ਸਾਹਬ! ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ?

• 

  2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਮੱਤ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਹੁਮੱਤ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰੱਥ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ‘ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਤਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਮਿਲੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਗੱਠਬੰਧਨ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਜਪਾ ਖੜ ਨਾ ਸਕੀ। ਇਹ ‘ਜੋ ਗਰਜਤੇ ਹੈਂ ਵੋਹ ਬਰਸਤੇ ਨਹੀਂ’ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਇਸੇ ਲਈ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂ-ਗੱਠਬੰਧਨ ਤੋਂ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  ਨੋਟ-ਬੰਦੀ, ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ‘ਵੱਡੇ ਕਦਮ’ ਚੁੱਕਣ ਉਪਰੰਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ?
  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ; ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਵਪਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ;ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ? ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਟੈਕਸ’ ਦੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ? ਆਮ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੱਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਗਏ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2014 ’ਚ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਧੀ-ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਧਨ ਖ਼ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲਾਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੀ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ।
  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਧੁਰੰਤਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਾਹਰਲੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸਿਫ਼ਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਜੁ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
  ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਡੁਬੱਈ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਲ੍ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਮੰਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਮਾਨ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਿੱਲ ’ਚ 4 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ। ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਡੁਬੱਈ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।
  ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਵੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜੋ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹ 2014 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਰੁਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼-ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕੇ,ਪਰ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੋਣਾਵੀ ਚੰਦੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹਨ?
  ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2012-13 ਤੋਂ 2015-16 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 957 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 705 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੰਦੇ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ 957ਕਰੋੜ ਦੀ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 729 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਿਆਤ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਤੇ ਦੇ ਹੈ; ਭਾਵ ਦਾਨ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਗਿਆਤ ਧਨ ਦਾ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ? ਕੀ ਇਹ ‘ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ’ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਉਂਜ ਚੰਦੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਵੱਟੇ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ-ਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
  ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦੇ ਲਈ ਦਾਨ ਦਾਤੇ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਨਿਆ-ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਦਾਨ ਰਸੀਦਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ-ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ, ਪੈਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਫ਼ੰਡ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ,ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ, ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਹਰਿਆਂ, ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2019 ’ਚ 360 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੇਗੀ, ਉਸ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧਨ, ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
  ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ; ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਚੰਦਨ ਮਿਤਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ’। ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ‘ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ-ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਣ ਦੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਡਰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ‘ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਕਹਿਣਾ ਹੈ’!

  • 

  • ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ ,