ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ?
ਕਸਮੇਂ-ਵਾਇਦੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ-
ਲੇਖਕ:- ਸ਼ੰਕਰ ਆਇਅਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ:- ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵੱਟਸ-ਅੱਪ ਸਮੂਹ ਉਤੇ ਸਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੂਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ-ਹਰਾਮ  ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ "ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਬਿੱਲ, 2017" (ਐਫ ਆਰ ਡੀ ਆਈ) ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਰਬਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਬਨੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਪਖੰਡ 52 ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ (ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ) ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕਵਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ- ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਸ ਗੀਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦੁਆਉਂਦਾ ਹੈ-"ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਹੈ, ਕਭੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਵੀ ਜਾਓ...."। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਿੱਲ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤੁਰੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੌਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਸਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਖ਼ਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਐਫ ਆਰ ਡੀ ਆਈ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਡਗਮਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੀਮੇ ਰਾਹੀਂ 1993 ਤੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸੀਮਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇੱਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਸੌਦੇ ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਸੀਮਤ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ-ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ, ਰਕਮ, ਵਿਆਹ, ਸਿੱਖਿਆ, ਘਰ, ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਬੱਚਤ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਤ-ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਣ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਇਸ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2008 ਤੋਂ ਜੀ-20 (ਭਾਰਤ ਜਿਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਥਿਰਤਾ ਬੋਰਡ (ਐਫ ਐਸ ਬੀ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਮਾਨਤ (ਬੈਲ-ਇਨ) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿੱਚ ਐਫ ਐਸ ਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ(ਜਿਸਨੂੰ ਮਈ 2014 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਦੋਹਰਾਇਆ) ਅਤੇ ਨਬੰਵਰ 2014 ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਫ ਐਸ ਬੀ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵਜਨਕ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ  ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਢਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਲਾਭ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਭੈੜੇ-ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਜੱਟਲਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 105 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੁਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ, ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫ਼ੀ, ਐਸ ਈ ਬੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਕੋਇਲਾ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਹਨਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਂ ਚਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ  ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਛੋਟੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ 64 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਇਤਹਾਸਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਪੈਸਾ ਗੁਆਇਆ ਹੋਵੇ।
ਸੰਦਰਭ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਐਫ.ਐਸ.ਬੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 24 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13  (ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਚੀਨ, ਬਰਾਜੀਲ, ਰੂਸ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਮਾਨਤ (ਬੇਲ-ਇਨ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ?
    
  ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ , ਲੇਖਕ
     9815802070