ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੱਚ ਸੱਚ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਲੰਘੀ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਏ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਸੋਅ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਏ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੌਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ 16 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇਲੈੱਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੈਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ 2012 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਲ 2012 ਦੌਰਾਨ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ 12 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ 10 ਮਹਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਅਤੇ 2 ਥਾਈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 12 ਤੋਂ 16 ਹੋ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਮਹਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਦੋ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚੋ 2 ਸੀਟਾਂ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2012 ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ 47 ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 71 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ 312 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 2012 ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਝੂਠ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਸਪਾ ਕੋਲ 80 ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਜੋ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 19 ਰਹਿ ਗਏ ਜਦਕਿ 20 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਸਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਸਪਾ 2 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 29 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ 45 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 198 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ 70 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ, ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 438 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਗਪਤ ਦੇ ਬੜੌਤ, ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੁਬਾਈ, ਬਿਜਨੌਰ ਦੇ ਕਿਰਤਪੁਰ, ਬਸਰਾਉਂ, ਟਾਂਡਾ ਅਤੇ ਸੇਰਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪੁਰ, ਸੰਭਲ, ਏਟਾ, ਆਗਰਾ, ਬੀਸਲਪੁਰ ਅਤੇ ਕਨੌਜ ਵਿੱਚ 14 ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ।
ਸਹੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਸ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ
ਸੰਪਰਕ -92179-71379
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੱਚ ਸੱਚ
Page Visitors: 2549