ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ,ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦੋ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਛਪੀ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਖਬਰ ਲੱਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਅੱਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਵੋਟ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਜੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ  ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  ਅਜਿਹੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾ ਵਾਂਗ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਸਕਾਉਣ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਮੇਂ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਇੰਨੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਜੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸੋਚਣ ਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਊਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਾਜਮ, ਅਫਸਰ, ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ?  ਮੁਲਾਜਮ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੋਜਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮਜਦੂਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ? ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਚੇ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਸੁਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ?
ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਜੁਆਨਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਫੋਨ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਕੱਟ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਂਦੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਮੁਲਾਜਮ, ਅਫਸਰ, ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵਾਰ (ਪਤੀ ਪਤਨੀ) ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਾਜਮ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਂਦੀ ਹੈ, ਦਸ ਕਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਖਾਨਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਉਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ।
ਫਰਿਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆਸੂਤੋਸ਼ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਂਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਸੌ ਯੁਨਟਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਯੁਨਿਟਾਂ ਦਾ ਬਿਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਉਂ ਸਬਸੀਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ, ਦਸ ਕਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਂਦੀ ਹੈ।    
  ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਬਸੀਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋੜਬੰਦਾਂ ਲਈ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।