ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼
ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹਰ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਰੋਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਇਕ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੌੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਲਾਈ ਰੋਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਾਕਮ-ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਹੱਕ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜੂਝ ਕੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਕੁਝ ਫਿਰਕੂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੱਚੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰੇ ਇਕ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਲੁਕਿਆ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਰਕਤ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਾ-ਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਘਾਣ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ