ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ‘ਚ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਵੇਸਲਾਪਨ
ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਲੀ, ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਇਕੋ ਗੱਲ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ, "ਇਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਬੱਟੇ" ਹਨ ਇਹ ਹਾਕਮ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੱਚਾ-ਪੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ  ਸਰਕਾਰ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ,  ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਗਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤਟ-ਫਟ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿੱਤ ਧਰਨਿਆਂ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਇਕੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਤਨੀ ਕੁ ਉਜਰਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਉਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੰਨਸੋਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਉਹ ਘੱਟ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਤਨਖਾਹ ਛੱਡਕੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ! ਕੀ ਇਹਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨੀ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਵਾਇਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਾਕਾਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨੇਗੀ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣ, ਤਨਖਾਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਪੰਚਾਇਤ  ਸਕੱਤਰ, ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਕਲਰਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚਲੇ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਵਾਂਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮੰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਬਣਾਕੇ ਇਹਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੀ.ਸੀ, ਅਤੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਮੁੱਖਮਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਣ-ਵਰਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਉਪਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਉਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਜਿਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਪੋਸਟਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੀਰਸਤਾ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ ਹੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਚੱਜੀ ਦਿੱਖ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਆਸੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੋਸ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਨ।

        ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
          9815802070